रमेश लम्साल,

काठमाडौँ, २ असार 

 सामान्यतया सदनमा बजेट वक्तव्य पेश भएपछि अन्य विषयमा छलफल गरिँदैन । तर, यसबीचमा अरु विषयमा पनि नियमित छलफल भएको छ ।  

दुई/दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि नौ महिनासम्म नेकपा (एमाले)ले लगातार अवरोध गरिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि पूर्ववत् अडान छाडेर एमाले संसद् चलाउन राजी भयो ।

देश र जनताका पक्षमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बढीभन्दा बढी क्रियाशील बनाउने प्रयास भएको छ । 

दुई/दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि नौ महिनासम्म नेकपा (एमाले)ले लगातार अवरोध गरिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि पूर्ववत् अडान छाडेर एमाले संसद् चलाउन राजी भयो । 

बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभामा जनताको पक्षमा निरन्तर छलफल भएको छ । किसानले रासायनिक मल नपाएको विषयदेखि इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा समेत प्रतिनिधिसभाले छलफल चलायो । 

विहिबार विनियोजन विधेयक  पारित गर्ने कार्यसूची थियो । त्यसलाई अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष पहल गर्नुभयो । उहाँले देश सञ्चालनका लागि बजेट आवश्यक भएकाले यसलाई प्रक्रियामा लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।

 प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा विपक्षी दलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जोडिएका विषय उठाउँदै विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले सभा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पटकपटक आग्रह गर्नुभयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको, करको दर हेरफेर भएको जस्ता जिकिर गर्दै विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा जवाफ दिन नै अवरोध गरेपछि सभामुखले सन्तुलित तवरबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । 

सभामुख सापकोटाले पटकपटक भन्नुभयो, “माननीय सदस्यः देश सञ्चालनका लागि बजेट आवश्यक हो र सोका लागि विनियोजन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । यहाँहरु थप स्पष्ट हुन चाहनुभएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्नु नै हुनेछ ।

तसर्थ आआफ्नो आशन ग्रहण गरेर कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु ।” 

सभामुखले पटक पटक दोहो¥याउँदै भन्नुभयो, “माननीय सदस्यहरु, तपाईंहरुले यहाँ आफ्ना कुरा राखिसक्नुभएको छ, र यो कुरा पनि जगजाहेर छ कि सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनका लागि कार्यसूचीबाट हटाइएकै छ ।

अब यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक यहाँहरुलाई आग्रह गर्दछु, आसनमा बस्नुहोस् । मन्त्रीले तपाईंहरुले नै सोध्नुभएका प्रश्नको उत्तर दिनु हुने छ, र प्रक्रिया बढाउनका लागि म आग्रह गर्दछु  ।” 

बजेट पारित नहुँदासम्म सामान्यत अन्य विषयमा छलफल नहुने भए पनि सभामुखकै समन्वयमा जेठ २० गते मूल्यवृद्धिविरुद्ध जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल सञ्चालन भएको थियो । 

यस्तै जेठ ३० गते विपक्षी दलले दर्ता गरेको स्थगन प्रस्तावमा छलफल गराएर सर्वसम्मतिबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराइएको थियो । सुरुमा २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका लागि जेठ २७ सम्मको समय छुट्याइएकामा विपक्षी दलको आग्रहमा तीनपटक संशोधन गरी असार २ गतेसम्म पु¥याइएको हो । 

संविधान, नियमावलीअनुसार नै विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर विनियोजन विधेयक अघि बढाइएको हो । जेठ २० गते मूल्यवृद्धिविरुद्ध जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल भयो । 

सोही दिन नै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावपछि यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिरहँदा पूर्वसभामुख नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले बानेश्वरस्थित आफ्नो पिजन होलमा विधेयक नभेटिएको बताएपछि बैठक २३ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।  त्यस्तै, जेठ २३ देखि विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी रह्यो ।

जेठ २४ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले समय अपुग भएको बताएपछि छलफल दैनिक पाँच घण्टादेखि छ घण्टा लम्ब्याइनुका साथै दैनिक छ वटा मन्त्रालयको कार्यक्रम छुट्याइएकोमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइयो । 

प्रमुख विपक्षी एमालेले जेठ ३० गते अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफलका लागि समय माग गरेकामा सोहीअनुसार छलफल भई सभामुख सापकोटाको समन्वयमा बैठकबाट विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।  

विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जेठ २७ गते सक्नेगरी कार्यक्रम तयार गरिएको थियो । त्यसदिन छलफल नसकिएपछि जेठ मसान्तमा सक्नेगरी तय भयो । असार १ गतेसम्म पनि जारी रह्यो । अन्तिम पटक आजसम्म विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको छलफल सकियो । 

सदनमा विपक्षी दलले राखेका मागका सम्बन्धमा सभामुखले पहल गर्नुभएको थियो । सभामुख एक्लैको प्रयासले समिति गठन हुने अवस्था पनि रहँदैन । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाएर त्यसपछि मात्रै बजेट पारित हुन्छ । सदनको कारबाही अघि बढाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा सभामुखले  बैठकमा विपक्षी दलले उठेर विरोध जनाएपछि आसनमा बसेर सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरुले अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने भन्दै बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय सुनाउनुभयो । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने समयसम्म बहिस्कार गरेका एमाले सांसदले त्यसपछि भने नियमितरुपमा सदनमा उपस्थित रहनुभयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अगाडि बढ्यो । बैठकको सुरुमा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल र सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले समय मागेर बोलेलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको थियो । 

सभामुख सापकोटाले कार्यसूची अघि बढाउनै लाग्दा एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले अर्थमन्त्री शर्माको विषयमा आफूहरुले अघिल्लो बैठकमार्फत नै संसदीय छानविन समिति गठन गरी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न गरिएको मागको सुनुवाइ नगरेको बताएलगत्तै सो दलका सांसदले उठेर विरोध गर्नुभयो ।

एमालेका विरोधका बाबजुद पनि सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउनुभयो । विरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।