२० माघ, २०८१ आइतबार
02:37:17 AM
२ असार, २०७९
प्रधानमन्त्री देउवाले एनआरएनएले उठाएका जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उनीहरुको नेपाल आवागमन सहज गर्नेदेखि लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ,
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विषय शीघ्र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
सङ्घले विहिबार आयोजना गरेको ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारको उद्घाटन गर्दै उहाँले नागरिकताको विषय सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
सङ्घले विहिबार आयोजना गरेको ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारको उद्घाटन गर्दै उहाँले नागरिकताको विषय सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरुले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको विषय जतिसक्दो चाडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ, यस विषयलाई सबै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कुरा पुनः म यहाँहरुलाई आश्वास्त तुल्याउन चाहन्छु ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले एनआरएनएले उठाएका जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उनीहरुको नेपाल आवागमन सहज गर्नेदेखि लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसारभरि छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न अपिल गर्दै विदेशमा आर्जन गरेको पूँजी, ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
“अब विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र कौशललाई मुलुकको विकासका लागि उपयोग गर्न सङ्घमार्फत सबै गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नसके निर्यात प्रवद्र्धन हुने र नेपाली उद्योगधन्दाको सदुपयोग हुने भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय र सहकार्य गरेर विदेशी पुँजी नेपाल भित्र्याउने कार्यमा पनि सक्रिय हुन आव्हान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु पाँच करोडबाट घटाएर रु दुई करोड कायम गरेको, त्यस्तै रु १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।