नेपाल आयल निगमले पछिल्ला दिनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । भारतीय आइओसीले पठाएको मूल्यसूचीमा प्रशस्त कर जोडेर पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । चर्को मूल्य वृद्धिमा आफ्नो क्रयक्षमता गुमाउँदै जीवनको गुणस्तर घटाउन मानिस वाद्य बन्दै गएका छन् ।

आयल निगमका अनुसार नयाँ मूल्यअनुसार पनि आगामी १५ दिनमा करिब ३ अर्ब १ करोड ४२ लाख रूपैयाँ घाटा हुन्छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४.७९ रूपैयाँ र डिजेलमा १८.०१ रूपैयाँ घाटा छ । 

हिजोबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजलको मुल्य ८ रूपैयाँ र मट्टीतेलको मूल्य १२ रूपैयाँ बढाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो । 

जेठ १९ गते प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्य समायोजन गरेको निगमले अब नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ७८ र डिजेल र मट्टितेलको १ सय ६५ रूपैयाँ पर्ने जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ । यो हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि भाउ कम भएको थियो ।

बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टीतेलमा भाउ बढाएको भएतापनि खाना पकाउने ग्यासको भने मूल्य यथावत, १८ सय रूपैयाँ नै छ । यसैगरी हवाइ इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य लिटरको १६६ रूपैयाँ छ । मूल्य समायोजन गर्दा पनि घाटा भएको भन्दै निगमले भाउ बढाएको हो ।

आयल निगमका अनुसार नयाँ मूल्यअनुसार पनि आगामी १५ दिनमा करिब ३ अर्ब १ करोड ४२ लाख रूपैयाँ घाटा हुन्छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४.७९ रूपैयाँ र डिजेलमा १८.०१ रूपैयाँ घाटा छ ।

नेपाल आयल निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ । मट्टीतेलमा लिटरको १७.०१ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.३४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.५५ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ ।

यसैगरि, प्रतिसिलिन्डर १८०० मा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा हुने निगमको दावी जनाएको छ । हाल ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ ।

नेपाल आयल निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ । मट्टीतेलमा लिटरको १७.०१ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.३४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.५५ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ ।

कोभिड महामारीसँगै अधिकांश नेपालीहरुले रोजगारी गुमाए । वस्तुको बजारमूल्य बढ्दै गयो । उपभोक्ताको क्रय क्षमता क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले नागरिकको अवस्थालाई ख्यालै नगरी मूल्य वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । 

वास्तवमा आम नागरिकले सरकारले बढाएको मूल्यलाई नस्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन । जसले गर्दा उनीहरु न्यून गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न वाध्य बन्दै गइरहेका छन् ।