२० पुस काठमाडौँ । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले बारम्बार सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि अझै किसानले पूर्णरुपमा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले अझै उद्योगीले रु आठ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष उद्योगीले उखु किसानलाई रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

अझै उद्योगीले उखु किलानलाई रु आठ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ

“सरकारको निर्देशनपछि किसानलाई भुक्तानी दिने क्रम बढेको छ, अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटक बढी भुक्तानी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भुक्तानी सहजीकरण गरिदिन अर्थ, भूमिसुधार तथा गृहमन्त्रालयमार्फत समन्वय गरिरहेका छौँ ।” किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि स्थानीय प्रशासनलाई गृहमन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

हिमालय सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिन उद्योगीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।  सरकारले किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीको चलअचल सम्पत्ति रोक्कालगायतका कारबाही गरिरहेको छ ।

कुनै समय चिनीमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपालमा वार्षिक एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ । बजारमा चिनीको अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकारले बेलाबेलामा निश्चित परिमाणमा चिनी आयात गर्न दिँदै आएको छ । नपुग चिनी व्यापारीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने गरेका छन् ।

कुनै समय चिनीमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । उद्योगीलाई राहत दिन विभिन्न योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै उखु किसानको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका तर्फबाट किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कृषि विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उखु किसान तथा चिनी उद्योगीसँग छलफल गरेर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

छलफलमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि समितिले पटकपटक दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन नभएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । “समितिले निर्देशन दिँदै जाने, मन्त्रालयले कार्यदल बनाउँदै जाने । यस्तो अवस्थाले किसानले राहत पाउँछन् रु, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यही हो रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले किसानका समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीले किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि स्थानीय प्रशासनले थप सक्रियता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्यहरुले उखु किसानका बक्यौता भुक्तानीको दीर्घकालनी उपाया खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।