सञ्चिता घिमिरे,

काठमाडौँ, 

 यातायात व्यवस्था विभागले साउनदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको छ । 

विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आमनागरिक र मिडियामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुँदा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ । 

विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आमनागरिक र मिडियामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुँदा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ । 

सूचनामा आगामी साउन १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । 

विभागले यही जेठ २० गते जारी गरेको विज्ञप्ति गत कात्तिक २२ गतेको विज्ञप्तिको परिपूरक भएको स्पष्ट पारेको छ । अबको ४० दिनमा यही गतिमा हुँदा नेपालमा हाल दर्ता भएका २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । 

गत कात्तिकमा जारी सूचनाका आधारमा जसले जडान गर्नुपर्ने हो गरेको छ छैन भनी अनुगमन गरिनुपर्ने पनेरुले बताउनुभयो ।

“अहिले नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “सीमित समयमा काम पूरा गर्न गति तीव्र बनाउनै पर्छ ।” विभागले जारी गरेको सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए नभएको कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । 

साउनपछि ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार  सवारीसाधनमा जडान नभएको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख थियो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । 

सरकारले २०७३ सालमा सवारीसानधमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गरेको थियो । संसद्ले २०७४ सालमा कानुन बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि व्यवस्था गरेको थियो । 

विसं २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मङ्सिर १ गते पछि दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधनले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, फागुन १ गतेपछि नामसारी हुने सवारीसानधमा पनि अनिवार्य गरिएको थियो । 

विभागले गत जेठ १ पछि नवीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो । नयाँ, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसैका लागि अहिले ताकेता गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।”

विभागले जेठ २० गते जारी गरेको सूचनालाई धेरैले फरक फरक रुपमा बुझेको पाइएको छ । संसद् र सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारेमा चर्चा भइरहेको छ । 

पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट ९इम्बोस्ड नम्बर प्लेट० को कार्यान्वयन सुस्त छ । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी कर्पोरेसनसँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

गत वर्ष अवधि सकिएकामा पछि थपिएको थियो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

  त्यस्तै, नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा द्वार निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा द्वार निर्माण गरिने छ । 

संविधानअनुसार नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । 

सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो ।

अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो ।

यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुबैको छ । इम्बोस्एड नम्बर प्लेटको सम्झौता सङ्घीय सरकारले गरेको थियो भने कार्यान्वयन प्रदेशका कार्यालयमार्फत भइरहेको छ । समन्वयको समस्याका कारणले यसले गति लिन नसकेको बताइएको छ ।  रासस