२० माघ, २०८१ आइतबार
07:41:10 AM
२३ जेठ, २०७९
मुलक आर्थिक रुपमा चरम संकटमा रहेका बेला चुनाव जितेरमात्र केही नहुने बताउँदै महासचिव पोख्रेलले बजेट निराशाजक भएको र चुनावपछि संकट आउन सक्ने
काठमाण्डौं । बजेटले राष्ट्रका जल्दावल्दा सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् । ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले राजधानी आयोजना गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले बजेट यथार्थताभन्दा बाहिर गएर ल्याइएकाले राष्ट्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्ने मुल विषय सम्वोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘बजेटले अहिले देखिएको आर्थिक संकटको सामाना गरेर मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउन सकनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन’, पोख्रेल भन्नुहुन्छ, ‘बजेट जहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यो भएन । मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । शोधनान्तर घाटा छ । मुल्यवृद्धि उच्च छ । रेमिटेन्स घटेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम छ । तरलता अभाव छ । यस्ता विषयहरु बजेटमा सम्वोधन हुनुपर्ने हो।’
मुलक आर्थिक रुपमा चरम संकटमा रहेका बेला चुनाव जितेरमात्र केही नहुने बताउँदै महासचिव पोख्रेलले बजेट निराशाजक भएको र चुनावपछि संकट आउन सक्ने बताउनुभयो ।
पूँजिगत क्षेत्रमा लगानी नै नगरी कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै पोख्रेलले नीति कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको समेत बताउनुभयो । बजेटले मुल रुपमा व्यापारिक वा दलाल पूँजिवादलाई प्रसय दिएको पोख्रेलको टिप्पणी छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपालले नयाँ परिस्थितिलाई हेरेरभन्दा पनि चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पुराना योजनाको निरन्तरता, लोककल्याणकारी र रुपान्तरण गर्न खोजेको जस्ता कुरा राम्रा भएपनि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको हुँदा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने नेपालले बताउनुभयो । ओली सरकारले ल्याएको बजेटको निरन्तरता भएको बताउँदै नेपालले यो सरकारले नयाँ कुनै कार्यक्रम दिन नसकेको बताउनुभयो ।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्प कँडेलले बजेट आगामि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जनतामा भ्रम छर्ने र कार्यकर्तालाई पोष्ने गरी ल्याइएको बताउनुभयो ।
१५ औँ योजनाले तयार गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मर्मलाई तोडमोड गरेको बताउँदै डा. कँडेलले योजना आयोगको भूमिकालाई कमजोर पारिएको समेत बताउनुभयो ।
यस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बजेटले संघीयताका आधार स्तम्भका रुपमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कम बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । नवउदारवादमा विश्वास गर्ने गठबन्धन सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्ने देवकोटाको धारणा थियो ।
यसैगरी अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले बजेटको लक्ष्य, समाजवाद शव्द र यसमा भएका व्यवस्थावीच विरोधाभास भएको बताउनुभयो । प्राथामिकता दिनुपर्ने ठाउँमा नदिएको र अनावश्यक रुपमा बजेट छर्ने काम भएको भन्दै डा.खनालले गैर जिम्मेवार हिसाबले आएको बजेटले दिग्भ्रमित पार्ने बताउनुभयो ।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनवहादुर शाहीले बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रण र असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कृषि विज्ञ डा.यमुन घलेले उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउने कुरा गर्दा उत्पादनका स्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रणको कुरा बजेटमा नभएको बताउँदै जलवायुमैत्री खेती गर्न महिलालाई सूचना, समावेशीकरण, प्रविधिमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने वताउँनुभयो ।
यसैगरी स्वस्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्रा.डा. विधाननिधि पौडेलले स्वस्थ्य क्षेत्रका विगतका योजनाहरु अलपत्र छोडेर विना अध्ययन नयाँ कार्यक्रम थपिएको बताउँदै बजेटले स्वस्थ्य क्षेत्रको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
यसैगरी शहरी विकास विज्ञ विपिन चित्रकारले बजेट यथार्थपर नभएको वताउँदै स्याटालाईट सिटि र आवास निर्माण गर्ने कुरा अध्ययन विनानै ल्याइएको बताउनुभयो । विज्ञ विधान आचार्यले राजस्व संकलनको लक्ष्य हावादारी भएको वताउँदै स्वस्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व राजदुत डा.निर्मल विकेले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको नाम विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरेको तर बजेटको व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो ।
