७ मंसिर, २०८१ शुक्रबार

02:10:01 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

एम्बुलेन्सले यात्रु ओसार्दा....

Nepal Business

२२ जेठ, २०७९

भाडामा यात्रु बोकेको शङ्का लागेपछि सोधपुछ गर्दा एम्बुलेन्स कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्लले बताउनुभयो ।

एम्बुलेन्सले यात्रु ओसार्दा....

पाल्पा,
रामपुर अस्पतालको एम्बुलेन्सले यात्रु बोकेको फेला परेपछि कारबाहीमा परेको छ । बा२झ १७४३ नंको एम्बुलेन्स भाडामा यात्रु बोकेको अवस्थामा ट्राफिक कारबाहीमा परेको हो । 

प्रभासबाट रामपुरतर्फ चार यात्रु लिएर आउने क्रममा चिर्तुङधारामा जाँच गर्ने क्रममा ट्राफिक कारबाहीमा परेको हो ।

प्रभासबाट रामपुरतर्फ चार यात्रु लिएर आउने क्रममा चिर्तुङधारामा जाँच गर्ने क्रममा ट्राफिक कारबाहीमा परेको हो ।

भाडामा यात्रु बोकेको शङ्का लागेपछि सोधपुछ गर्दा एम्बुलेन्स कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्लले बताउनुभयो ।

पहिलोपटक रहेकाले रु एक हजार जरिवाना गरी एम्बुलेन्सलाई छाडिएको छ ।

प्रभासबाट रामपुरसम्मको एक यात्रुको रु ६२५ का दरले रु दुई हजार ५०० भाडा असुलेको बुझिएको छ । प्रचलित भाडादरभन्दा सो भाडादर बढी हो । 

यात्रु बोकेको भन्ने सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

“उपचार गरेर फर्केका बिरामी नै लिएर आएको भन्नेछ तैपनि बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले यात्रु नै बोकेको भए दोषीलाई कारबाही हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९  को दफा १२ मा अन्य प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ । कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन । 

भन्सार महसुल छुट हुने गरी सुविधा प्रदान गरिएको सवारीलाई जुन प्रयोजनको निम्ति भन्सार महसुल छुट दिइएको हो त्यस्तो प्रयोजनको निम्तिबाहेक अन्य प्रयोजनका निम्ति त्यस्तो सुविधा प्राप्त सवारी प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

यस्तै राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ मा एम्बुलेन्सलाई बिरामी ओसारपसार गर्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट निर्धारित एम्बुलेन्स चालकले तालिम लिएको एम्बुलेन्स चालक हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण, नियमन आदिका लागि जिल्लास्तर, प्रदेशस्तर र सङ्घीय तहमा अनुगमन समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर अनुगमन हुनसकेको छैन ।