काठमाण्डौं । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र वि.सं २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पदेखि नै कमजोर बन्दै आइरहेको छ । पछि कोभिड १९ महामारी र रसिया –युक्रेन युद्धका कारण पनि  नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।  

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको छ । 

प्रभावित अर्थतन्त्रबाट विदेशी सञ्चिती घट्नु, लगानी योग्य रकम अभाव लगायतका समस्या नेपाली अर्थतन्त्रले पछिल्ला समय भोग्दै आएको छ । यसै  समयमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्ष सार्वजकि गरेको बजेटको आकार भन्दा ८.८७ प्रतिशतले बढी हो । 

अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि स्रोतको व्यवस्थापन नभई बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई दोहोराउनु भएको छ ।  स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा उहाँले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो । 

यो सँगै आयात राजस्वमा भर पर्ने गरेको बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखा परेको छ । उच्च आन्तरिक राजस्व  र न्यून आयात राजस्वमार्फत् बजेट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकार माथि दायित्व रहेको छ । युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारी र बाँझो जग्गाका कारण कृषिको विकास आरोलोतर्फ लागेको छ । 

कृषि उत्पादनको उपज सहज नहुनुे, बजारीकरणको अभाव लगायतका समस्याले गर्दा कृषि क्षेत्रमा एक/द्ई वर्ष मै विकास सम्भव नभएको जानकारहरु बताँउछन् । कृषि उत्पादन वृद्धि नहुँदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश जसो कच्चा पदार्थ आयात भएको पाइन्छ त्यसमा पनि बन्देज लगाँउदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई थप कठिन हुने देखिन्छ । 

कृषि उत्पादनको उपज सहज नहुनुे, बजारीकरणको अभाव लगायतका समस्याले गर्दा कृषि क्षेत्रमा एक/द्ई वर्ष मै विकास सम्भव नभएको जानकारहरु बताँउछन् ।

बजेट स्रोत व्यवस्थापनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा  उच्च आयात खुला गरिएको पाईन्छ । यसै आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा आयात राजस्व १६ खर्ब चार अर्ब तथा निर्यात  राजस्व १ खर्ब ७३ अर्ब संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनको लागि मात्र उच्च आयात खुला गर्न दिएको देखिन्छ । 

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनु पर्ने अवस्थामा समेत बजेट स्रोत व्यवस्थापनको लागि सरकारले उच्च आयात खुला गरेको पाईन्छ । जुन यसअघिका सरकारले पनि गर्दै आएको पाईन्छ । 

आन्तरिक राजस्व कमजोर भएको हुदाँ आयात राजस्वमा भरपर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्दाले बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा सदैव अप्ठेरो हुने गरेको पाईन्छ । यसबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनदुानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड संकलन गरिदाँ ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग हुने बताएको छ । 

यो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो । राजस्व परिचालन र वैदशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक बजारमाबाट ऋण मार्फत् उठाइने छ । 

वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता बजेट स्रोतको अर्को मुख्य आधार मानिन्छ । तर,हाल विश्व परिस्थितिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पाउन निकै कठिन मानिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकराले लक्ष्य अनुरुप वैदेशिक अनुदान तथा ऋण साहायता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था कति लम्बिन्छ समेत भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । जसको असर बजेट स्रोतमा पर्ने देखिन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट  विनियोजन गरिएको थियो ।  उक्त वर्ष बजेटको स्रोतको रुपमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड,  वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिकऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रहने उल्लेख गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट  विनियोजन गरिएको थियो ।  

त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब संकलन गर्ने बताइएको थियो । तर, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई समस्या भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल विनियोजन मध्ये संघले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत) र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक गरेको १४ खर्ब माथिको बजेट पनि राजस्वको साथै वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण स्रोतको रुपमा रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएकोमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाइने बताइएको थियो । भने आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्बको हुने बताइएको थियो । 

पछिल्ला दिनमा विश्वासयोग्य नरहेको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन भने सबै सरकार उद्दत रहेको पाईन्छ । सरकार अनुरुप विदेशी दातृ निकायहरुले विश्वास गर्ने ÷ नगर्ने परम्पराका बीचमा पनि सरकार निर्भर हुने गरेको छ ।