१३ मंसिर, २०८१ बिहिबार
02:18:04 AM
१८ जेठ, २०७९
भारतीय गहुँको ढुवानी अबको केही दिनमा इजिप्टसहित विभिन्न देशमा जाने भएको छ ।
एजेन्सी । बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग संघर्ष गरिरहेको टर्कीले भारतीय गहुँको लिन अस्वीकार गरेको छ । टर्कीले फाइटोसेनेटरी सरोकारलाई उद्धृत गर्दै त्यसो गरेको छ । इस्तानबुलका एक व्यापारीले भने, कृषि मन्त्रालयले भारतीय गहुँमा रुबेला रोग फेला परेको कारण त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
अहिले ५७,८७७ मिलियन टन गहुँले भरिएको एमभी आइएनएस अक्डिनिज जहाज टर्कीको इस्केन्डरुन बन्दरगाहबाट निस्किएको छ र जुन मध्यमा गुजरातको कान्डला बन्दरगाहमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत विश्वमा गहुँ उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो । तर यसले कम गहुँ निर्यात गर्छ । रूस विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ निर्यातक हो । युक्रेन गहुँ निर्यातमा छैठौं नम्बरमा छ ।
टर्कीको कृषि मन्त्रालयले खेप अस्वीकार गर्ने बारे प्रश्नहरूको जवाफ दिन बाँकी छ । टर्कीको यो कदम यस्तो समयमा आएको हो जब रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी गहुँ आपूर्तिमा असर पारेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरूले गहुँ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छन ।
टर्कीको यो कदमले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई केही समस्या पर्न सक्ने बताइएको छ । किनभने भारतीय गहुँको ढुवानी अबको केही दिनमा इजिप्टसहित विभिन्न देशमा जाने भएको छ । भारतीय गहुँ अस्वीकार गर्दा अन्य देशबाट यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
इजिप्टले करिब दुई महिनाअघि गुणस्तर जाँचपछि भारतलाई गहुँ आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्वीकृत गरेको थियो । भारतीय गहुँको गुणस्तर जाँच्न इजिप्टको प्रतिनिधिमण्डल भारत आएको थियो ।
इजिप्टले करिब दुई महिनाअघि गुणस्तर जाँचपछि भारतलाई गहुँ आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले मध्य प्रदेश, पञ्जाब र महाराष्ट्रको भ्रमण गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले गहुँको नमूना जाँच गरेको थियो । भारतीय फाइटोसेनेटरी उपायहरू पनि निरीक्षण गरियो ।
भारतका लागि इजिप्टका राजदूत वाल मोहम्मद अवद हमिद पनि टोलीसँग थिए । भारत विश्वमा गहुँ उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो । तर यसले कम गहुँ निर्यात गर्छ । रूस विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ निर्यातक हो । युक्रेन गहुँ निर्यातमा छैठौं नम्बरमा छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा गहुँको उपलब्धता घटेको छ ।
गहुँको बढ्दो आन्तरिक मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतले गत मे १३ मा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म ऋणपत्र (एलओसी) प्राप्त गरेका कम्पनी–फर्मले निकासी गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
