काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट जेठ १५ गते अर्थात हिजो आइतबार ल्यायो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट खर्चको लागि सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट क्रमशः २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने जनाएको छ।

आयातमा निर्भर रहेको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट सम्वन्धी व्यवस्था गरेर आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र कर राजस्वको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । 

कुन क्षेत्रमा कति छुट ?

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट दिएको जानकारी दिनुभएको थियो । स्थानीय तहले खरिद गर्ने एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिदमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल पूर्णरुपमा छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । 

कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट, सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा दुईवटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामाग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र उनीहरुले प्रयोग गर्ने यूरिन व्यागको आयातमा पूर्णरुपमा भन्सार महशुल छुट हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

यस्तै महलिाहरुका लागि अतिआवश्यक स्यानेटरी प्याडको आयातमा सरकारले लगाउदै आएको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । साथै नेपालमै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने छ ।

यसैगरी चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगलाई सवारी साधन उत्पादनका लागि आवस्यक पाटपूर्जा वा अन्य कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तः शुल्क, २५ प्रतिशत भन्सार महशुल तथा कारोवार सुरु गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म जम्मा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत आयकर समेत छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरीकहरुले औपचारीक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नीजहरुको राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।