काठमाडौँ,
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्थित सहरीकरण, नयाँ सहर विकास, नागरिकमैत्री सरकारी भवन, पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो रकम विनियोजन गर्नुभएको हो ।

आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्थित सहरीकरण, नयाँ सहर विकास, नागरिकमैत्री सरकारी भवन, पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो रकम विनियोजन गर्नुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले अतिविपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधासहितका लागत प्रभावी घरहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायत अतिविपन्न दलितलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी काम प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडर निर्माण गर्दै लगिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
 
नयाँ सहर विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।