काठमाण्डौं । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेशगरेसँगै ऋणको भार थपिदै गइरहेको छ । राजश्वले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले ऋण र अनुदान लिने गर्दछ । पछिल्ला दिनहरुको अनुपातमा अनुदानको तुलनामा ऋणको अंशमा अत्याधिक वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । 

 

विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपलब्ध गराइने प्रचलन रहेको छ । यो विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुले प्रदान गर्दछन् । हरेक वर्ष विकास सहायतामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् । यसका ऋण र अनुदानको हिस्सा हुन्छ । आजभोली अनुदानको हिस्सा अति न्यून हुँदै गइरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान र १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर ऋणका रूपमा वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता नेपालले पाएको छ ।

 

यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत  रहेको छ । विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुलाई अनुदान घट्नुको कारण मानिएको छ ।

नेपालले वार्षिक रूपमा वैदेशिक ऋण उठाउन राखेको लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २९.६४, ०७४/७५ मा ४६.२१, ०७५/७६ मा ३७.३१, ०७६/७७ मा ५७.९० र ०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत उठाएको देखिन्छ ।

 

ऋण उपभोग क्षमता नरहेको र आयोजना तयारी परीक्षण पूर्ण नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुलगायतका कारण पनि वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

 

सरकारले विभिन्न विदेशी मुद्रामा ऋण लिने भएकाले ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि थपघट हुने गरेको छ । वैदेशिक विनिमय दरमा आउने उतार–चढावको कारण पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमध्ये ३ आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । 

 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गए पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार भने ऋण लिन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक ऋण प्राप्ति हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून देखिन्छ ।