काठमाण्डौं । पछिल्लो समय सरकारले तिर्न बाँकी ऋण साढे १८ खर्ब पुगेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिएको हो । 

शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबर ऋण छ ।  पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांक छ । 

शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । त्यसयता सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र सरकारको ऋण दायित्व १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७८ असार मसान्तसम्म सरकारको ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।

हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज तिरेको छ । साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको यो रकम कुल संघीय खर्चको तुलनामा १० प्रतिशत बराबर हो । 

 अहिले सरकार खर्च गर्ने कुल बजेटको १० प्रतिशत बराबर ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा यस्तो भुक्तानी क्रमशः ६.६१, ६.७६, ७.६६ र ७.९४ प्रतिशत बराबर थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै ब्याजतर्फ २३ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज १९ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुलाई अनुदान घट्नुको कारण मानिएको छ ।

वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत  रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान र १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर ऋणका रूपमा वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता नेपालले पाएको छ ।

यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत  रहेको छ । 

सरकारले विभिन्न विदेशी मुद्रामा ऋण लिने भएकाले ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि थपघट हुने गरेको छ । वैदेशिक विनिमय दरमा आउने उतार–चढावको कारण पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमध्ये ३ आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गए पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार भने ऋण लिन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक ऋण प्राप्ति हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून देखिन्छ ।