नेपाल विजनेश संवाददाता

काठमाडौँ–

अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लाग्दै आएको सानो माछा मात्र समाउने भन्ने आरोप गलत सावित भएको छ । आयोगले आईतवार १ अर्ब ५२ लाख भन्दा बढिको भ्रष्टाचारका विषयमा १० जना विरुद्ध विशेष अदालतामा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित १० जना विरुद्ध मल खरिद विक्रिमा संलग्न भई गैर कानुनी रुपमा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लगाउँदै मुद्धा दायर गरेको हो ।

आयोगले नेत्र बहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुष्करदिप बुढा, भोलानाथ चौधरी, महेन्द्र डागा, सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, मनोज आचार्य र विनित जोशी विरद्ध जनही १ अर्ब ५२ लाख २२ हजार चार सय छ रुपैयाँ बराबरको भष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

आयोगले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० तथा ऐ, ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दिगो कसुरउपर हुन तथा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरेको छ। 
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्झौता नम्बर ८९÷०७७÷०७८ बाट खरिद गरेको डि।ए।पी। मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेपछी आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। 
अनुसन्धान हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०५५, एंव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडे बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इनभार्मेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडबाट मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन लिएको पाएको हो। 
गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा ‘नेपाल इनभारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमटेडका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सोहि संस्थाका ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री तथा प्रयोगशालाका सिनियर ल्याव टेक्निसियन, महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीबीच सम्झौता भएको आयोगले जनाएको छ।
पछिल्लो समय आयोगले दायर गरेको मुद्धा मध्ये यस मुदालाई सबैभन्दा बढि मूल्य र ठूलो मुद्धाका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

यस अघि आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न उच्च पदस्त अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत विपक्षि वनाई आरोप पत्र दायर गरिसकोको छ । यसैबीच यही पौष १६ गते बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ सय १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीसहित २ सय १० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जग्गा हडप्ने कसुरमा संलग्नमध्ये ४० जना फरार सूचीमा छन् । पुर्जी जारी भएकाको विवरण गोप्य राखिएको छ ।