गण्डकी,

गण्डकी प्रदेश सरकारले दीगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । 

गण्डकी प्रदेशसभाको विहिबारको बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, जीवनले विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सहकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने बताउनुभयो 

विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलगायतका माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्गदर्शनका रूपमा लिएको

प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलगायतका माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्गदर्शनका रूपमा लिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सबै तहका सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारीको प्रवद्र्धनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विनयोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बरालले “प्रभावकारी अन्तर सरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगमार्फत प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप क्रियाशील बनाई नागरिकको सुशासन, शान्ति र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ”, भन्नुभयो ।