१८ मंसिर, २०८१ मंगलबार
11:21:14 PM
११ जेठ, २०७९
उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापन र विद्यमान कानूनी पक्षमा देखिएका कतिपय जटिलताबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनमा थप प्रभावकारी काम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ,
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको प्रयोग र अनुगमन कार्यको समीक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठन गरेको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन समितिको बुधबार भएको बैठकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भई सञ्चालित मतदाता शिक्षा र निर्वाचन प्रचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका गलत र मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका क्रियाकलापको समीक्षा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठन गरेको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन समितिको बुधबार भएको बैठकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भई सञ्चालित मतदाता शिक्षा र निर्वाचन प्रचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका गलत र मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका क्रियाकलापको समीक्षा गरिएको हो ।
बैठकमा आयोगका सचिव एवं समितिका संयोजक गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचनका सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न र गलत समाचारको अनुगमन गरी कारवाही गर्न उपलब्ध समय, स्रोत र सीमाका बीच समितिले प्रभावकारी काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापन र विद्यमान कानूनी पक्षमा देखिएका कतिपय जटिलताबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनमा थप प्रभावकारी काम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठले मतदाता शिक्षालाई यसपटक सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाटै प्रभावकारीरूपमा प्रवाह गरिएको जनाउँदै उपयोग गर्न सक्दा सामाजिक सञ्जाल उपयोगी र कम खर्चिलो हुने बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा जसले उपयोग गर्न सक्छ उसैको डोमिनेशन हुने पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
आयोगका सूचना तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख आदेश खड्काले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र मौन अवधिमा एक लाख २० हजार निर्वाचन सामग्रीको अनुगमन गर्दा ५४३ वटा सामग्री आचारसंहिता उलङ्घनयुक्त पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, शालिग्राम शर्मा पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहारीको साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल नेपाल, योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सम्बन्ध शाखाका प्रमुख कमल भट्टराईले समितिले निर्वाचनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाह र गलत सूचना रोक्न उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा नियमित अनुगमन गरेको बताउनुभयो ।