काठमाण्डौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३१ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यस आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमास वा वैशाखसम्म ३१.२५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।

यस अवधिमा सरकारले गरेको कुल बजेट खर्च भने ५५.६२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड चालुतर्फ ६७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ  । चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख विनियोजन भएकामा ७ खर्ब १६ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उक्त शीर्षकमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएकामा ७३ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख खर्च भएको हो ।

यसै अवधिमा राजस्व भने लक्ष्यअनुसार संकलन भएको छ । चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यको ७३.१७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ८ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोे छ ।

संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यको ७४.७४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 गैरकर राजस्वतर्फ ६५ अर्ब ६४ करोड ९० लाख संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५८.२८ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत वा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा कुल ७ खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा कुल ७ खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । 

सो अवधिमा राजस्व ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने रकमसमेत) परिचालन भएको थियो । सोमध्ये कर राजस्वतर्फ १खर्च २७ अर्ब ७९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब ४७ करोड परिचालन भएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत् ५० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत् ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत् ९७ करोड परिचालन गरी जम्मा एक सय पाँच अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

यसैगरी २०७८ चैत मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब अर्ब १८ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति १ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । 

सोमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी ९० अर्ब ४ करोड छ ।

प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट ३५ अर्ब ४८ करोड रहेको छ भने सो अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च ८० अर्ब ६२ करोड रहेको छ ।