नेपाल विजनेश समाचारदाता,
काठमाडौँ,
केही क्षेत्रममा भएको घटनाका कारण मुलुकका ७७ मतदान केन्द्रबाहेकमा स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तरगत शुक्रबारको मतदान शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भई अहिले मतगणना जारी छ । 

ती ७७ केन्द्रमा अहिले मतदान नै स्थगित  छ । बाँकीमा केही दिन भित्रमा मतपरिणाम सार्वजनिक भइ ७५३ स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) का सबै पदमा तपाईको मत प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु पदासिन हुनुहुनेछ ।

ति जनप्रतिनिधिहरुहरुप्रति तपाईको अपेक्षा के हो  ? उनीहरुले गर्ने काम के हो  ? निर्वाचनका बेला गोडा ढोक्दै, हात जोडेर नमस्कार गर्दै आउनेहरु पछि वास्तै नगर्ने हो की ? यी यावत प्रश्नको  उत्तर खोज्ने बेला त्यसबेला शुरु हुन्छ, जुनबेला उनीहरु पालिकाको कुर्सीमा बस्न आइपुग्छन् ।

ति जनप्रतिनिधिहरुहरुप्रति तपाईको अपेक्षा के हो ? उनीहरुले गर्ने काम के हो ? निर्वाचनका बेला गोडा ढोक्दै, हात जोडेर नमस्कार गर्दै आउनेहरु पछि वास्तै नगर्ने हो की ? यी यावत प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला त्यसबेला शुरु हुन्छ, जुनबेला उनीहरु पालिकाको कुर्सीमा बस्न आइपुग्छन् ।

उनीहरुलाई आउँदो पाँच वर्ष उक्त कुर्सीमा बस्न त्यसै जनमत प्राप्त भएको छैन । धेरै जिम्मेवारीहरु संविधानले नै तोकिदिएको छ ।

त्यस विषयमा आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अब निगरानी गर्ने पालो तपाईँ मतदाताको हो ।

उनीहरुका गतिविधि नियाल्ने र राम्रो काम नगर्नेलाई अर्काेपटक पाखा लगाइदिने तागत राख्नसक्नुपर्छ ।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फड्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय साना र महत्वपूर्ण कार्य तथा स्थानीय योजनाको तर्जुमा पनि अब स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।

प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनका पहिलो शक्ति नै स्थानीय तह हो । सानातिना मुद्दा मामिलासमेत हेर्ने तथा अन्य विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।

कतिपय सङ्घ वा प्रदेशसँगको संयुक्त अधिकारमा समेत स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तह गाउँ विकासको प्रमुख सरकार वा संरचना हो ।

अब चुनिने जनप्रतिनिधिले गर्ने काम यी हुन् ...

नेपालको संविधान २०७२ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ । त्यसले पनि स्थानीय तहको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै गरिने अनुसूचीमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको छ ।

यसका अलावा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने भूमिका स्थानीय तहको छ ।

नेपालमा विसं २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप स्थापित सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको स्थानीय तहको संरचना, स्थानीय सरकार हो ।

उन्नाइस वर्षपछि विसं २०७४ को निर्वाचन सङ्घीय गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । त्यसले एउटा जग बसालेको र कतिपय जनप्रतिनिधिले बुझ्नैमा समय खर्चिएका थिए ।

यसबीचमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण विकास, निर्माणलगायत काम नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो ।

महामारी हटेको र स्थानीय तहको संरचना र कार्यादेशबारे सबै जानकार भएकाले पनि अब छानिएका जनप्रतिनिधि वास्तवमै पालिकाको समग्र विकासका लागि मियोका रुपमा उभिनुपर्छ । 
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विगतको अनुभवबाट सिक्दै जनपक्षीय तथा प्रभावकारी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न शुक्रबार सम्पूर्ण बालिग मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

निर्वाचन कै इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताको रुपमा नाम दर्ता भई मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदाताले पनि मतदान गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाए । 
प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशीला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन हो । कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्छ ।

तथ्यांकमा यसपालीको निर्वाचन
 
निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने ६ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यहरु समेत गरी ३९० निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । 

निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रहरूबाट १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले जम्मा ३५ हजार २ सय २१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि मतदान गरेका थिए ।

यसपाली दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरुमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । ५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३ सय १३ जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत जम्मा १ लाख ४५ हजार ११ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

उनीहरुमध्य विजयी प्रतिनिधिले पाँच बर्ष स्थानीयउ सरकार हाँक्ने छन् ।

यस्तो रहयो शुक्रबारको मतदान

आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार करिब ६४ प्रतिशत मतदान भएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि १६ जिल्लाका २८ पालिकाका ४३ मतदानस्थलका ७७ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । 

उक्त स्थानहरूमा आयोगले अन्यथा निर्देशन दिएमाबाहेक निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मिति र समय यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछन् । 

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएन । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ११० घटना भए । केही जिललमा हवाई फायर तथा अश्रुग्याँस पनि हानिएको थियो ।

केही घाइते भए भने निर्वाचनको दिन शुक्रबार सबैभन्दा दुखद घटना मतदाता चढेको गाडी दुर्घटनामा परेर १४ जनाको मृत्यु हुन पुग्यो ।