काठमाण्डौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा छिट्टै प्रतिफल दिनसक्ने खालका ठूला आकारका नयाँ आयोजनाहरु बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।   राजनीतिक र प्राशसनिक पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत खल्तीका योजनाहरु बजेटमा समेट्न नसकिने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।  

१६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको  सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमामा रहेर बजेट बनाइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी वर्षको बजेट सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट बनाउन गृहकार्य भएको छ ।  यो वर्ष करिब १८ खर्बको सिलिङमा बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालय सिलिङभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन चाहिरहेको छ ।

१६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको  सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमामा रहेर बजेट बनाइरहेको छ ।

बजेट सीमामा रहेर बजेट बनाउँदा मन्त्रालयहरुबाट माग भएका धेरै कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु खर्च घटाउने र चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा थोरै आकार बढाउने निष्कर्षसहित बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसअनुसार विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरुमाथि कैंची लगाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै आग्रह गरिरहेको छ ।

खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रममा बजेट नराखौं, अर्थमन्त्रालयले बारम्बार भनिरहेको छ । तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आयोजनालाई बजेट नदिने अर्थले तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयहरुले तयारी पुरा नगरी प्रस्ताव गरेका आयोजनालाई यो वर्ष बजेट नदिने तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको कामको गति बढाउन पर्याप्त स्रोत दिने बताउँदै प्रतिफल दिने सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखिने बताएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका १० अर्बका आयोजनाहरुलाई यो वर्ष बजेट दिन नसकिने जवाफ दिइएको छ । अरु मन्त्रालयले गरेका कयौं प्रस्तावलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष वर्ष समेट्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

हरेका वर्ष बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर राख्ने तर, खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीलाई ध्यान दिएर यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने शीर्षकहरु कटौती गर्दैछौ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न योग्य नदेखिएका र आयोजनाहरुले दिने प्रतिफलबारे मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट रहेका आयोजनाले यो वर्ष बजेट पाउँदैनन् ।  केही ठूला आयोजनाले पूर्वतयारीका लागि थोरै बजेट मात्रै पाउँछन् ।

केही दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाका लागि बजेट दिने भएपनि पुरानै कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । सन् २०८०/८१सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

अरु मन्त्रालयले गरेका कयौं प्रस्तावलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष वर्ष समेट्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

यो वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धन हुने पूर्वाधार आयोजनाहरुले पनि प्राथमिकता पाउँछन् । आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने खालका आयोजनाहरु भने कटौती नहुने मन्त्रालयले बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष मुस्ताङ, मानाङ, सोलुखुम्बुजस्ता विश्वभरका पर्यटकको आकर्षणका रुपमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र जोडिने सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्याक्रमलाई अघि बढाउन भनेको  छ । यस्ता कार्यक्रमले पर्यटक बढेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

राजनीतिक रुपमा चुनावी बजेटको तयारी गरिरहेकाले राजनीतिक वृत्तबाट माग भएका साना बजेट आयोजनाहरुबारे निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयलाई कठीन भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजना संघ सरकारबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार यो वर्ष साना आयोजनाहरुमा संघबाट बजेट विनियोजन गर्ने अर्थको योजना छ ।

 राजनीतिक रुपमा चुनावी बजेट भएकाले साना आयोजनाहरु कटौतीका लागि पनि मन्त्रालयहरुलाई समस्या छ । बजेट निर्माणका बेला आयोजना माग्न आउने सांसद, नेता र मन्त्रीहरुको पहुँचका आधारमा न्यून रकम विनियोजन गरेर त्यसैमार्फत लागेका ठेक्काहरु अहिले मन्त्रालयहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ ।