काठमाडौँ,
सत्ता गठबन्धन दलको महत्वपूर्ण शक्ति नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले मुलुकमा यातायात मन्त्रालय बनाउन सम्भव नभए पनि यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव भएको बताउनुभएको छ । 

गएको चैतमा सम्पन्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको  सपथग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई विहिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफूले पहल थाप्ने यातायत व्यवसायीलाई आश्वासन दिनुभएको छ ।

गएको चैतमा सम्पन्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको  सपथग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई विहिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफूले पहल थाप्ने यातायत व्यवसायीलाई आश्वासन दिनुभएको छ ।

उहाँले छुट्टै यातायता मन्त्रालय बनाउने हैसियत मुलुकको नरहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रचण्डले भन्नुभयो, “यातायत विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ, त्यसले यातायात क्षेत्रका तमाम समस्याप्रति राज्यको ध्यान केन्द्रित गराउन सक्छ ।”

काठमाडौँको सोल्टी होटलमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्राधिकरण बनाउने सन्दर्भमा गठबन्धन दलको ध्यानाकर्षण गराउन आफ्नो पुरै ध्यान र शक्त लगाउने विश्वस दिलाउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले गाडीको अवधि २० वर्ष तोकिनु बैज्ञानिक नभएको दावी गर्नुभयो । उहाँले गाडीको अबस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ, गाडीको उमेर हेरेर होइन भन्नुभयो । 

उक्त विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै नपुग्ने त्यसको कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार विहान बस्ने गठबन्धन वैठकमा आफूले ठोस प्रस्ताव लैजाने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रचण्डले दुर्घटना बीमाको समस्याबाट सहमती बनाउने विषय र राज्यले तोकेभन्दा बढी रकम नतिर्नेलगायतका यावत विषयमा पार्टीका नेताहरु सहभागि हुने गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी ठोस प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

यातायात व्यवसायी, मजदुर र राज्यबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नभइ यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

लाखौँ नेपालीलाई रोजगार प्रदान गरेको र खर्बाै लगानी भएको यातायात क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने गरेपनि राज्यबाट संरक्षण, सुधार र सम्बद्र्धनका निम्ति हुनुपर्ने जति काम नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

अध्यक्ष प्रचण्डले यती ठुलो राजनीति परिवर्तनपछि संविधानमा नीजि, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयनको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र विकास गर्ने योजना बनाइएको र त्यसलाई समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुन र प्रणालीको अझै विकास गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

उहाँले हाल नेपालमा युरो­४ का गाडी चलिरहेको र आवश्यक तयारी गरेर मात्रै युरो­६ मा जान उचित हुने सुझाव दिनुभयो ।