काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ  । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा विहिबार छलफल गर्नु भएको हो । 

व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग विहिबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा विहिबार छलफल गर्नु भएको हो । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।

नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । 

यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । घर जग्गा कारोबार ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ ।  कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ , उहाँले भन्नुभयो ।
 
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । 

गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग  आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।