१७ कार्तिक, २०८१ शनिबार
01:23:36 AM
१३ बैशाख, २०७९
सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको
काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र आगामी आबको बजेटमै समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
मंगलबार आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘हाम्रो हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरौं । निजी क्षेत्रले कति प्रगति गरिसके, हामी चाँही पुरानै शैलीमा बसेर हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जनशक्तीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ती भर्ना गरेर भएपनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकतता रहेको बताउनुभयो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आबको बजेटमा ठोस विषय बस्तुमात्रै समेटेर आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
‘यहाँ श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई देखाएर डर पैदा गर्ने काम भइरहेको छ । यस्त कुरालाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अर्यालले पनि हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेको भन्दै सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सञ्चारको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री शर्माले उपयुक्त साझेदार खोजेर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सबै सरकारी निकायले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले कट्टा गर्ने र यसरी कट्टा गरेको रकम विज्ञापन बोर्डको कोषको दाखिला गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
‘सबै कार्यालयहरुबाट यसरी बिज्ञापन बापत भुक्तानी हुने रकमको ३ प्रतिशत कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था हुने हो भने लोककल्याणकारीवे बजेट विनियोजनमा चाप पर्दैन’, सञ्चार सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, बजेट लेखन समितिका सदस्यलगायतको सो छलफलमा उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने बिषयबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।