काठमाण्डौं । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार बिहान बन तथा वाताबरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

उहाँले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

‘अबका दिनमा बिदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो । यसका लागि नेपालकै बनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वनको विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उहाँले भन्नुभयो ।

वन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताउनुभएको थियो ।

स्थानीय  सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले वनको विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘निर्माणधिन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपाली बजेट राखौं । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटो पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

दिउँसो १ बजेबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने बिषयहरुको प्रस्तुतीकरण दिएको थियो । त्यसक्रममा प्रस्ताबित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो  ।

सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । 

समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । 

‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’

छलफलमा उद्योग मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं’ उहाँको प्रस्ताव थियो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

तीन वटै मन्त्रालयसँग पुन छलफल हुने गरी बैठक सकिएको हो ।