पौष ८, २०७८

अहिले बागमती प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजिवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ । मुख्य मन्त्री पाण्डेले मुख्य मन्त्री बने लगत्तै पार्टीको एक कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार नभएको स्थानमा बजेट बिनियोजन नगर्ने भन्दै गरेका भाषणको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । आलोचनाले उच्च रुप लिएसंगै मुख्य मन्त्री पाण्डेले संसदबाटै आफुले यस्तो कतै नबोलेको भन्दै यस प्रति आपत्ती जनाउनुभएको छ ।

समग्र बागमती प्रदेशको विकास आफुले चाहेको भन्दै विकासलाई आफुले पार्टीकरण गर्न नखोजेको मुख्य मन्त्री पाण्डेको जिकिर छ । तर प्रतिपक्ष एमालेले भने मुख्य मन्त्रीले समग्र प्रदेशको विकासमा बाधा पुग्नेगरी मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपक्तीजनक रहेको बताउँदै आएको छ ।

मुख्य मन्त्री पाण्डले संसदमा भन्नुभयोः मैले नबोलेको कुरा भिडियो एनिमेसन गरियो ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले नबोलेको कुरा भिडियो एनिमेसन मार्फत सम्पादन गरेर भ्रम फैलाउन प्रसारण गरिएको बताउनुभएको छ । विहिबार प्रदेशसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो दलको कमिटी विस्तार नहुने वडामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर आफूले कतै नभनेको बताउनुभयो । 
एमाले प्रदेशसभा सदस्यको अनुपस्थितिमा बसेको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भए पनि आफ्नो जवाफ सुन्न एमालेका नेतालाई आग्रह गर्नुभयो । 
प्रदेशसभाको हिजोको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो भने विहिबार बसेको अर्को बैठकमा पूर्वमन्त्री केशवराज पाण्डेले आफूले राखेको माग पूरा नभएको भन्दै संसद् सञ्चालन गर्नुअघि एमालेले राखेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । 

लगत्तै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको बैठक चार घण्टापछि पुनःबसेको थियो । बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सूचनासँगै आफ्ना प्रदेशसभा सदस्य राजधानी हेटौँडा बाहिरिसकेको भन्दै एमालेका कुनै पनि सदस्य बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । 

बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले नवगठित प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी हौँ भन्न पनि लाज हुने गरी प्रदेशको बदनाम गरेको बताउनुभएको थियो । पौडेलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता स्वार्थको निमित्त जनतामाथि आघात पु¥याउने गरी सात मन्त्रालयलाई १४ वटामा वृद्धि गरेको, मुख्यमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो पार्टीको सङ्गठन विस्तार नभएको स्थानमा सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने बताएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।