अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको पौंठेजोरी अर्थतन्त्रमा आज हाँसोको विषय बनिरहेको छ । अवैध आर्थिक क्रियाकलापमा आर्थिक क्षेत्र मौलाइरहेको छ । तर यो अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कुनै रणनीति छैन । सरकार आफैँमा मुखदर्शक बनिरहेको अवस्था सृजना भएको पाउन सकिन्छ । 

मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । जसले नेपालको आर्थिक अवस्था झनै खस्किनेछ । नेपालीले पनि अवैध माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुण्डी कारोबार, हाइपर फण्डमा लगानी  गर्न थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले नै बताइरहेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात फागुनसम्ममा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार फागुनसम्म ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । 

अल्पकालिन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अबलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स धेरै भन्दा धेरै भित्र्याउन विभिन्न उपाय सोच्नुपर्छ ।

विगत एक वर्षमा पेट्रोलियम पदर्थको मुल्य अधिक दरले बढेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न माध्यमबाट कमाएको विदेशी मुद्रा अनियन्त्रित तवरले खर्च बढ्दै गयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गयो, बिलासिताका बस्तुको उपभोग बढ्दै गयो । जसले देशको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक बनायो यसै कारणले अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक अन्य वस्तुहरू खरिद गर्न मुलुकले सक्दैन ।

 पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च रह्यो यसबाट मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो पर्दै गएको छ । दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने हजारौं सहकारीमा पर्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थुप्रिएको अवस्थामा व्याजदर बढेसँगै निक्षेप संकलन बढ्छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भारी करलाई जनताले खरिद गर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्छ । सरकारले आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य विलासी वस्तुको आयातमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीएफआई)ले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा तरलताको ठूलो सङ्कट भोग्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फागुन १ गतेअघि मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १०.०५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका २७ वाणिज्य बैंकले अहिले ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । बचत खाताको ब्याजदर पनि ६.०३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदरमा भएका यी परिवर्तनका बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन अपेक्षाअनुरूप बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भारी करलाई जनताले खरिद गर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्छ । सरकारले आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य विलासी वस्तुको आयातमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीसँगै वस्तुको ठूलो मात्रामा आयात हुनु बजारमा चलिरहेको तरलता संकटको प्रमुख कारक रहेको बैंकरहरुले बताएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा यसरी चुलिँदै गएको तरलता अभावले देशमा ठूलो आर्थिक संकट नआउँला भन्न सकिन्न । सम्बन्धित क्षेत्र अब चनाखो बन्ने बेला आएको छ । अल्पकालिन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अबलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स धेरै भन्दा धेरै भित्र्याउन विभिन्न उपाय सोच्नुपर्छ । एनआरएनलाई सरलिकृत कारोबारको लागि सहयोग गर्ने साथै राष्ट्र बैङ्कले पनि चुस्त अनुगमन गर्नुपर्छ र बाँकी सबै बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ ।