काठमाडौँ,

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै नरहेको र यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

गत फागुन र चैतमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर ३३ दिन अन्तिम फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोलसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । विभिन्न बहानामा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । 

गत फागुन र चैतमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर ३३ दिन अन्तिम फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोलसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । विभिन्न बहानामा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । 

यसरी विभिन्न बहानामा फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन नहुनाले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकार, उपत्यकाका १८ स्थानीय तह सिसडोलका स्थानीयसँगको छलफल गरेर दीर्घकालिन समाधान खोजिनुपर्ने कामपाको भनाइ छ ।  

अहिले नै समस्या समाधान गर्न सकिएन भने आगामी बर्खामा ठूलो समस्या आउने कामपा वातावरण विभागको प्रमुख सरिता राईको भनाइ छ । 

प्रमुख राईले भन्नुभयो, “उपत्यकाबाट १८ स्थानीय तहको फोहर सिसडोल जाने गरेको तर फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ । त्यसको दोष भने कामपालई आउने गरेको छ, यो सबैको साझा विषय बन्नुपर्छ ।”

  अहिले बिहान २ बजेदेखि ८ बजेसम्म फोहर बोकेका गाडी ल्याण्डफिल साइट जाने गरेका छन् । पासाङ् ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत मुड्खु तीनपिप्ले सडक निर्माण कार्यलाई सहज तुल्याउन यसबाहेकको समयमा फोहर बोकेको गाडी पठाउने गरिएको छैन । 

यसबीच गत फागुन २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । 

ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको हो । सोही समिति गठन गरे पनि समयसमयमा फोहर रोकिने समस्या भने जहाँको तही छ । 

उपत्यकाका सबै नगरबाट दैनिक उत्पादन हुने करिब एक हजार २०० मेट्रिकटन फोहर ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ । जसमध्ये करिब ५४५ मेट्रिकटन फोहर कामपाको हो । 

प्रमुख राई भन्नुहुन्छ, “हामीले नियमित काम गर्न पायौँ भने तीन दिनभित्र यसअघि सहरमा थुपारिएको सबै फोहर उठाइसक्छौँ । पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाएपछि समस्या देखिएको हो । 

यो समस्याको समाधान हामीबाट मात्र सम्भव छैन । अहिलेको समस्याको मूल कारण सडक हो । नेपाल सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरिदिनुपर्छ ।