काठमाडौँ । सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श लिन सुरु गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनैतहका सरकारसँग छलफल गरेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिनेगरी सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारसँग विचार विमर्शमा जुटेको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनैतहका सरकारसँग छलफल गरेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिनेगरी सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारसँग विचार विमर्शमा जुटेको हो । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७२ को संविधानमा सिँचाइलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सिँचाइ नीति, २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरुबीचमा छलफल गरेको हो । 

अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार ८०० प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मकरूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो ।

वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रप्रतिको आश्रित मनोवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

 मन्त्री भुसालले बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रमा राख्ने मनसायले आफूले निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि दिने गरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पेश गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मकरूपमा अगाडि बढाउनका लागि गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नदीको अधिकारलाई सही तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ, यो जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषयमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।”