गण्डकी,

गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । 

प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू विकास लम्साल, सरिता गुरुङ, गायत्री गुरुङ र कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ ।
 उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यहरू धनञ्जय दवाडी, मनकुमारी गुरुङ र पियारी थापाले सूचनाको हक कायम गराउन विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने बताउनुभयो ।

बैठकले केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा मोहनप्रसाद रेग्मी र ललितकला गुरुङले भाग लिनुभएको थियो । 
 बैठकको शून्य समयमा कृष्णबहादुर थापा र ललितकला गुरुङ तथा विशेष समयमा विकास लम्साल र मोहनप्रसाद रेग्मीले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकार तथा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चालु अधिवेशन आजै राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।