काठमाण्डौं । कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्र थप धरासाही बन्दै गइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको समाचारले नेपाललाई पनि सतर्क गराएको छ । सरकार आयात नियन्त्रण नीति तर्फ अग्रसर भैरहेको छ भने अर्थविद्हरु संकट आउनुमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब प्राप्ति गरेको छ । यो रकम सरकारले अनुदान राजस्व गैरराजस्व शीर्षकमा प्राप्ति गरेको हो ।

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न आर्थिक विषयका सन्दर्भमा अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदासमेत सरकारले उपेक्षा गरेकोमा चिन्तित बन्दै गइरहेका हुन् । अर्थविद्हरुले नेपालमा अर्थतन्त्रका संकेतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताएका छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमुलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैँ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल लक्षणहरु रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रहेको कुरा बारम्बार भने पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले यसमा चासो नदिएकोमा दुःख लागेको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब प्राप्ति गरेको छ । यो रकम सरकारले अनुदान राजस्व गैरराजस्व शीर्षकमा प्राप्ति गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व शीर्षकबाट ६ खर्ब ६७ अर्ब संकलन गरेको छ । यसैगरी गैरकर शीर्षकबाट ५८ अर्ब ३४ करोड र अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड प्राप्ति गरेको छ । 

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा ढुकुटीमा ३७ अर्ब मात्रै बचतमा रहेको छ । यो बचत घट्दै गएमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाई खर्च गर्नेछ । खर्च शीर्षक मध्ये सबैभन्दा धेरै चालु शीर्षकमा खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा ५ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै विकास खर्चतर्फ ९४ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६५ अर्ब खर्च भएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदेगएको  कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिदै गएको छ । अहिले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ ।

हिजोआज सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकोले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको पाइउको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज हुने र यसका पक्षधरहरु यसलाई रोक्नकै लागि लागिपर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदेगएको  कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिदै गएको छ । अहिले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकोले यसको अग्र पंक्तिमा सार्क रााष्ट्र श्रीलंका देखापरेको छ ।

अर्थविदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तिय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाइ यसको समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।