काठमाण्डौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भैरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले हालै विभिन्न उत्पादनमूल तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । 

अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताउनु भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको छ र स्रोत व्यवस्थापन गर्न साढे १३ खर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो  ।

नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सुझाव संकलन तथा लेखन समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई जिम्मेवारी दिएको छ । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहनु भएको छ ।

यसरी बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा आर्थिक पुनस्र्थापना, तरलता संकटको अन्त्य र व्यवसायीक वातावरणको निर्माणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ डा. गोविन्द नेपालले वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने, कृषकलाई कम व्याजमा कर्जा दिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाएर भोट किन्नेभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय वास्तविक अर्थ मन्त्रालयजस्तो नभई राजस्व उठाउने र भोट किन्ने निकायजस्तो मात्रै भएको पाण्डेले बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको छ र स्रोत व्यवस्थापन गर्न साढे १३ खर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

बजेट प्राथमिकताका प्रमुख क्षेत्रहरुमा आर्थिक पूर्नउत्थान, तरलता संकटको व्यवस्थापन र व्यवसायिक वातावरणको सृजना पर्दछन् । यिनै तीन क्षेत्रमा दिएको प्राथामिकताले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।