काठमाण्डौं । नेपालमा गणतन्त्र भित्रिएसँगै सरकारले पर्यटकीय स्थलको विकासमा पनि प्रशस्त लगानी गरेको छ । हरेक प्रदेशमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न भ्यूटावर लगायतका संरचना निर्माणमा अबौं लगानी भएको छ । हिजोआज हरेक प्रदेशमा भ्यूटावर निर्माणको होडबाजी नै चलिरहेको छ । 

आम नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै टाढा रहिरहेको अवस्थामा प्रदेशैपिच्छे बनेका भ्यूटावरहरु कति अर्थपूर्ण होलान यो एक अध्ययनकै विषय वस्तु बनिरहेको छ । पूर्व आधारभूत आवश्यक्ता गाँस, बास र कपास नै सहजीकरण नभैरहेको अवस्थामा सरकार भ्यूटावरमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु आर्थिक उत्पादनका हिसावले शुन्य नै हो ।  

हिजोआज स्थानीय र प्रदेश सरकार भ्यूटावर निर्माणमा जुटिरहेका छन् । उनीहरुको यो रुचि देख्दा लाग्छ केही वर्षमै मुलुक भ्यूटावरै भ्यूटावरको देश बन्न सक्छ । भ्यूटावर निर्माणको विषयमा बागमती प्रदेश उच्च स्थानमा रहेको छ । भ्यूटावर निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेशहरूबीच अघोषित होडबाजी भैरहेको छ । 

हिजोआज स्थानीय र प्रदेश सरकार भ्यूटावर निर्माणमा जुटिरहेका छन् । उनीहरुको यो रुचि देख्दा लाग्छ केही वर्षमै मुलुक भ्यूटावरै भ्यूटावरको देश बन्न सक्छ ।

प्रदेश–१ सरकारले १६ स्थानमा भ्यूटावर निर्माण गर्न करीब ९ करोड छुट्याएको छ । प्रदेश–२ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै १ करोड विनियोजन गरी सर्लाहीको नारायण डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिरहेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि मात्रै कम्तीमा एक दर्जन स्थानमा भ्यूटावर निर्माणका लागि १८ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारका यस्ता धेरै परियोजना सोही आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि निर्माण गरिएका छन ।

गण्डकी प्रदेशले ४४ पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न १७ करोड ६० लाख एकमुष्ट छुट्याए पनि तिनमा कति भ्यूटावर निर्माण हुनेछन् भन्ने स्पष्ट खुलाएको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बजेटमा पनि भ्यूटावर पछि परेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कैलालीको कम्पासेधुरामा २५ लाख लागतमा भ्यूटावर निर्माण गरिरहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका–११ गोलपार्कमा सुविधा सम्पन्न भ्यूटावर निर्माण भइरहेको छ । कोहलपुरको मौलिक पहिचान झल्कने गरी घण्टाघरसहितको १० तल्ले सुविधा सम्पन्न सो भ्यूटावरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न सो भ्यूटावर कोहलपुर नगरपालिकाले गौरवको योजनाभित्र पारेर निर्माण गरेको छ । ५ करोड ८८ लाखको लागतमा अत्याधुनिक भ्यूटावर निर्माण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसले कोहलपुर क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने जनाइएको छ । 

मुलुकका नागरिकको सीप विकास, उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सरकार अन्यत्रै बरालिएको छ । देशकै राजधानीमा पनि सफा सार्वजनिक शौचालय भेटिंदैन । बाटोघाटो फोहोर छन् । पिउने पानीको अभाव छ, सडकमा खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलो छ । बालबालिका बृद्धबृद्धा विहान बेलुका टोलाउने सफा पार्क छैन । यस्तो अवस्थामा भ्यूटावर निर्माण जनउत्तरदायी सरकारको आवश्यकता हुनु पर्ने हो र ? 

रत्नपार्क नजिकको पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यूटावर बनाउन २०७१ सालमै ठेक्का लगाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चलाई बसपार्क बनाएर राजधानीवासीलाई निराश बनाएको धेरै भइसक्यो ।

राजधानीमा भएको खुलास्थान मासेर झण्डै ५ अर्ब लागतमा बनाइने यो ‘भ्यूटावर कम बिजनेस कम्प्लेक्स’ को औचित्य कतैबाट पनि सावित हुनसकेको छैन । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर ५ करोड लागतमा कंकालीमा भ्यूटावर निर्माण गर्दैछ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा ४ अर्ब लागतमा भ्यूटावर सहितको कम्प्लेक्स निर्माण गरिरहेको छ । प्रस्तावित ११० मिटर अग्लो यो भ्यूटावरको व्यापक आलोचनापछि उँचाइ घटाएर ४५ मिटर हाराहारीको बनाउने तयारी थालिएको छ ।

करीब ९ करोड लगानीमा शंकरनगरमा भ्यूटावर निर्माणको तयारी गरिरहेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले यस वर्ष पनि ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले लिम्चुङबुङ एभरेष्ट भ्यूटावर निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर  ४ करोड भ्यूटावर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यो भ्यूटावर निर्माणमा करीब ९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

करीब १२ हजार जनसंख्या रहेको उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले ९ करोड खर्च गरेर भ्यूटावर बनाउँदा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । त्यसैगरि सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा पनि भ्यूटावर निर्माणाधीन छ ।

भ्यूटावर निर्माणमा हौसिएको संघीय सरकार एक अर्को प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा गरिहेको देखिन्छ । दमकको झपामा निर्माण हुने भ्यूटावरको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ जेठमै शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वइच्छामा बन्न लागेको २ अर्ब ५० करोड लागतको यो परियोजनाको निर्माण प्रकृया अगाडि बढेको छ । 

मुलुकका नागरिकको सीप विकास, उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सरकार अन्यत्रै बरालिएको छ । देशकै राजधानीमा पनि सफा सार्वजनिक शौचालय भेटिंदैन । बाटोघाटो फोहोर छन् । पिउने पानीको अभाव छ, सडकमा खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलो छ । बालबालिका बृद्धबृद्धा विहान बेलुका टोलाउने सफा पार्क छैन । यस्तो अवस्थामा भ्यूटावर निर्माण जनउत्तरदायी सरकारको आवश्यकता हुनु पर्ने हो र ? 

राजधानीमै पनि अर्बौं खर्च गरिएका भ्यूटावरले लागत अनुसारको प्रतिफल कहिले, कसरी, कति वर्षमा दिन्छन् यसको कुनै आंकलन छैन । यी संरचना किन आवश्यक भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।