काठमाण्डौं । क्रिप्टोकरेन्सी भनेको भर्चुअल मुद्रा हो यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहेको हुन्छ । भौतिक रुपमा यसलाई देख्न वा छुन सकिदैन, कम्युटरको एल्गोरिदममा बनेको हुन्छ । तर यसको मूल्य भने तोकिएको हुन्छ । 

यस प्रकारको भर्चुअल मुद्राको नियमन निकाय वा केन्द्रीय बैंक हुदैन । यो कम्प्युटरहरुका राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमार्फत डिजिटल वालेटको प्रयोगगरी सरसमान किन्न र भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अनलाइन मार्फत यसको कारोबार एकै ठाउँमा बसेर गर्न सकिने हुँदा मानिसहरुमा यसको कारोबार गर्ने चाहना बढेको हो । 

आजभोली विश्व बजारमा जताततै क्रिप्टोकरेन्सीको चर्चा भैरहेको छ । बिटक्वाइन सन् २००९ देखि पहिलो क्रिप्टोकरेन्सीको रुपमा बजारमा आयो । बिटक्वाइनका संस्थापक जापानिज नागरिक सातोशी नाकामोतो हुन भनिएको छ तर उहाँको स्पष्ट परिचय भने आजसम्म खुलेको छैन । 

ल्याटिन अमेरिकी देश एल साल्भाडोरले  विश्वमा सबैभन्दा पहिले बिटक्वाइन नामक भर्चुअल मुद्रालाई मान्यता दिएको थियो । अहिले नेपाल, चीन, इराक, कतार, ओमन लगायतका धेरै देशहरुले अवैध भनेपनि कतिपय देशहरुले यसको कारोबारलाई मान्यता दिएका छन् । अहिलेसम्म विश्व बजारमा हजारौँको सङ्ख्यामा क्रिप्टोकरेन्सीहरू अस्तित्वमा आएका छन । नयाँ नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी थपिने क्रम  पनि जारी नै छ । 

कतिपय देशले यसलाई वैधानिकता दिएको कारण पनि एक प्रकारका वौद्धिक वर्गहरु यसमा लागेको पाइन्छ । यसको प्रभाव बुझ्न थालेपछि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भैरहेका देशहरुले पनि यसलाई अवैधानिक घोषणा गर्दे आए । लगानी गरेर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ता फसिरहेका छन् । 

बजारमा बिटक्वाइनको कारोबार बढ्ने र घट्ने स्पष्ट आधार देखिदैन । हुनत बजारको नियम अनुसार माग र आपूर्तिको आधारमा घट्बढ हुने हो तर यसमा कुनै आधारभूत सम्पती र नियन्त्रक निकाय नभएकोले घटबढको आधार एकिन गर्न सकिदैन । कुनै समय ह्वात्तै बढेको देखाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र कमाउने आशामा लगानीगर्नेहरु डुब्दै जाने गरेको देखिन्छ । तसर्थ यो जुवा भन्दापनि ठूलो जुवा हो । जसमा विना अर्थ डुबाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । 

हाल विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा बिटक्वाइन जस्ता धेरै भर्चुअल मुद्राहरु बजारमा आएका छन् । अनलाइनमार्फत यत्रतत्र कारोबार भैरहेका छन । कुनै नियन्त्रक निकाय नहुने हुँदा मनपरी कारोबार हुने गरेकोले यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने मौद्रिक विज्ञहरु बताउनु हुन्छ । यस्तो कारोबारले वित्तीय अस्थिरता र मुद्रास्फिति बढाउने उहाँहरुको भनाई छ । 

भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता

भारत सरकारले युनियन बजेट २०२२–२३ मा डिजिटल सम्पत्तिमा कर लगाउन गरेको प्रस्ताव अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसबाट भारतमा भर्जुअल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीले कारोबारको मान्यता पाएको हो ।

भारतको तल्लो सदन लोकसभाले वित्त विधयेक (फाइनान्स बिल, २०२२) पास गरेसँगै भर्चुअल सम्पत्तिमा कर लगाउन मोदी सरकारलाई बाटो खुलेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । लोकसभाले उक्त विधेयकमा परेको संशोधनसमेत पारित गरेको छ । संशोधनले उक्त विधेयकमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन पास गरेको छ ।

भारत सरकारले हालसम्म बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीलाई अवैधभन्दै आएको थियो । सरकारले २०२२–२३ को युनियनबाट यसलाई वैध मान्ने नीति अघि सारेको थियो । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणको बजेटमार्फत् भर्चुअल डिजिटल एसेस्ट्समा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो ।

भर्चुअल डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएसँगै भारतले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १० करोड भारतीयहरुले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल डिजिटलमा लगानी गरेको अनुमान भएपछि भारत सरकारले अवैधभन्दा पनि कर लगाउने बाटो रोजेको हो । भारतले यसलाई प्रविधिको आवश्यक विकास गरि व्यवस्थित गर्दै लगेको छ । 

 के छ, राष्ट्र बैकको तयारी ?

विश्व बजारमा क्रिप्टोकरेन्सीको चर्चा परिचर्चा र कारोबार भैरहँदा नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ । सर्व प्रथम आमनागरिक क्रिप्टोकरेन्सी के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । हालसम्म राष्ट्र बैंकले सिक्का र कागजी नोटलाई मात्र मुद्रा मानेको छ । भर्जुअल वा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धि कुनै कानून छैन, कानून नै नभएको स्थितिमा राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका लागि स्पष्ट कानून नभएकोले यो अवैध वा गैर कानूनी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैैकले हाल ढुकुटी र हुण्डी जस्ता कारोबारलाई अवैध मानेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि हुण्डीकै कारोबार सरह मानी अवैध भनिरहेको छ । सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त हुन कानूनमा आवद्ध हुनु पर्छ । क्रिप्टो कानूनमा आवद्ध छैन त्यसैले अवैध मानिएको हो ।

विश्वका कतिपय देशमा निजी संस्थाहरुले निर्माण गर्ने र केन्द्रिय बैंकले यसको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ती देशहरुले कानूनतः यसलाई समेट्दै लगे तर नेपालको अवस्था भिन्न छ । निजी निकायले मुद्रा निकाल्ने यो पनि कति वैध हुने यि सबैलाई कानूनले मात्र निर्देशित गर्दछ । प्रविधिमैत्री मुद्रा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एटिएम कार्ड सञ्चालन सम्बन्धि कानून थोरै आकर्षित हुने देखिन्छ । तर यो पनि नोटको कारोबार गर्ने माध्यम मात्र हो आफै मुद्रा होइन ।  

नेपाल राष्ट्र बैैकले हाल ढुकुटी र हुण्डी जस्ता कारोबारलाई अवैध मानेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि हुण्डीकै कारोबार सरह मानी अवैध भनिरहेको छ । सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त हुन कानूनमा आवद्ध हुनु पर्छ । क्रिप्टो कानूनमा आवद्ध छैन त्यसैले अवैध मानिएको हो । जुन देशले आफ्नो कानूनमा यसलाई आवद्ध गराए ती देशका लागि यो वैध भयो । 

भारतले यसलाई मान्यता दिएसँगै नेपालले पनि पछिल्ला दिनमा यसलाई मान्यता दिनु पर्नुे हुन्छ । विश्व व्यापी प्रविधिलाई अवलम्बन नगर्ने भन्ने त रहँदैन तर यसको बृहत अध्ययन मार्फत कानून सम्बत बनाइ अवलम्बन गर्न सकिन्छ । भारतसँग नेपालको लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार भैरहेको छ । यसले नै नेपाललाई घच्घच्याउँछ, नेपालले पनि केही पछि भएपनि मान्यता नदिनुको विकल्प नभएको स्रोतको दावी छ । 

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार  गर्दा सर्वसाधारण ठगिने अवैधानिक रुपमा पैसा बाहिरिने हुँदा पूँजी पलायन हुन जान्छ । नेपालमा केही मानिसहरुले सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको देखियो । यस्ता अवैध गतिविधिले आममानिसको बचत, लगानी र विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्समा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । मनि फ्लाइङ्ग भैरहेको छ । यसको नियन्त्रण दण्डित गरेर होइन आवश्यक कानून बनाएर वैधता प्रदान गरेर हुन्छ ।