काठमाण्डौं–भारत सरकारले भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिमा कर लगाउने भएको छ । भारत सरकारले युनियन बजेट २०२२–२३ मा डिजिटल सम्पत्तिमा कर लगाउन गरेको प्रस्ताव अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

भारतको तल्लो सदन लोकसभाले वित्त विधयेक (फाइनान्स बिल, २०२२) पास गरेसँगै भर्चुअल सम्पत्तिमा कर लगाउन मोदी सरकारलाई बाटो खुलेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

लोकसभाले उक्त विधेयकमा परेको संशोधनसमेत पारित गरेको छ । संशोधनले उक्त विद्ययेकमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन पास गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

भारत सरकारले हालसम्म बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीलाई अवैधभन्दै आएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १० करोड भारतीयहरुले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल डिजिटलमा लगानी गरेको अनुमान भएपछि भारत सरकारले अवैधभन्दा पनि कर लगाउने बाटो रोजेको हो । 

भारत सरकारले २०२२–२३ को युनियनबाट यसलाई वैध मान्ने नीति अघि सारेको थियो । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणको बजेटमार्फत् भर्चुअल डिजिटल एसेस्ट्समा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो ।