पोखरा ।  इन्धनको मूल्यमा भएको चरम वृद्धिका कारण पृथ्वीराजमार्गका यातयात व्यवसायीले गाडी भाडा बढाएका छन् । यसै चैत्रको १५ गतेदेखि लागुहुने गरी पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक प्रालिले आफू मातहत गाडीहरुमा भाडा बढाएको हो । हरेक हप्ता बढेको इन्धनको मूल्य अनुसार सार्वजनिक यातयातको भाडादर बढाउन सरकारले व्यवास्ता गरेको भन्दै व्यवसायीले आफैले भाडा बढाएका हुन् । 

समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ । सरकारले यतीधेरै इन्धनको मूल्यमा वृद्धिहुँदा पनि यातयात व्यवसयीलाई मार पर्यो भाडादरमा समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने सोच नबनाएको यातयात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बताउनु भयो ।

यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी ऐनअनुसार रुपान्तरण गरे पनि कार्यविधि र ऐन कानुनको निर्माण नहुँदा व्यवसायीले कठिनाइ झेल्नुपरेको उहाँको भनाई छ । 

 हाम्रा सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था रहकोले रहरले नभई बाध्यताले २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको हो, केसीले बताउनु भयो ।

सरकारलाई भाडा समायोजन सम्बन्धि बारम्बार अवगत गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि वाध्य भएर भाडा बढाएको हौं । आजको डिजेलको मूल्यलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्दा हाम्रो खर्च १९.८५  प्रतिशतले बढेको छ । जसको आधारमा २० प्रतिशत भाडादर बढाउनै पर्ने हुन्छ र बढाइयो, अध्यक्ष केसीले भन्नु भयो ।

यस्ता व्यवसाय भनेका हुनेखाने भन्दापनि हुँदा खानेबाट चल्ने गर्दछ । पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले हुनेखाने वर्गलाई खासै असर गर्दै तर डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले हुँदाखाने वर्गलाई प्रभाव पार्दछ । यस व्यवसायमा धेरै व्यवसायीहरु आश्रित छन् । यसै तथ्यलाई मध्येनजर गरेर भाडादर बढाउन बाध्य भएको उहाँको भनाई छ । 

‘१०७ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य हुँदा समायोजन भएको भाडा डिजेलको मूल्य  १३८ पुग्दा पनि एउटै छ । इन्धनमा ५ रुपैयाँ बढ्दा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएकोमा समय सापेक्ष र वैज्ञानिक भाडादरको सिद्धान्त लागू भएन, केसीले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा सरकार निर्वाचन केन्द्रित मात्र भएकोले भाडा समायोजनसम्बन्धी हाम्रो माग प्रति उदासिन रहेको छ । यही बसभाडामा सेवा सन्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरु असमर्थ रहेकोले भाडा बढाएका हौं ।

उहाँले बन्द हड्तालको सट्टा आफैँ भाडा बढाएर सेवा दिने निर्णयअनुसार भाडा वृद्धि गरेको बताउनु भयो । बन्द हड्ताल जस्ता अमानवीय तथा अप्रिय कृयाकलाप गर्नुभन्दा भाडा बढाएर सेवा सन्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

हाम्रा सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था रहकोले रहरले नभई बाध्यताले २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको हो, केसीले बताउनु भयो ।  

ज्ञापनपत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सत प्रतिशत बढ्दासमेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसमा न सरकारको दृष्टि पुगेको छ न त उपभोक्ता मन्चको ध्यान दिएको छ । बजारमा मुल्य बढेको बढै गर्दा हामीले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था रहेन ।

२०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादर पुनरावलोकन समिति गठन भएपछि उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार दुई भागमा वर्गीकरण गरेर १८ तत्वका आधारमा ६५ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत इन्धनलाई आधार बनाइएको छ ।

२०६९ देखि समायोजन नभएको भाडा गत असार अन्तिममा समायोजन भएको थियो । भाडा निर्धारण र समायोजनका लागि सरकारी समिति भएपनि व्यवसायीले कानुनविपरीत आफैँ भाडा बढाएका हुन् ।