७ मंसिर, २०८१ शुक्रबार
02:47:47 AM
६ चैत, २०७८
बक्यौता रकम नबुझाउने सम्बन्धित एयरलाइन्सका सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण रोक्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गरिनेछ
काठमाडौँ,
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि केही एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कारबाही गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा नरहेका तर बाँकी बक्यौता नतिर्ने विभिन्न सात एयरलाइन्सलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । ती एयरलाइन्सलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा नरहेका तर बाँकी बक्यौता नतिर्ने विभिन्न सात एयरलाइन्सलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । ती एयरलाइन्सलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ ।
बक्यौता रकम नबुझाउने एयरलाइन्सलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक इञ्जिनीयर प्रदीप अधिकारीले सात दिनभित्र एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नबुझाए कार्बाही गरिने बताउनुभयो ।
कुनले कति तिर्न बाँकी ?
उहाँका अनुसार बक्यौता बुझाउने सात दिने समय सकिएपछि बक्यौता रकम नबुझाउने सम्बन्धित एयरलाइन्सका सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण रोक्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गरिनेछ । महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, “यो सूचनापछि तुरुतै प्रवेशाज्ञा रोक्का हुन्छ । विदेश भ्रमण र नेपाल भरका बैंक खाता रोक्का गरिनेछ ।”
बक्यौता नतिर्ने एयरलाइन्स कम्पनीमा नेकोन एयर, शिवानी एयर, गोरखा एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, स्काइलाइन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डप रहेका छन् । यीमध्ये नेकोन एयरको रु चार करोड ७२ लाख २५ हजार ३४३, शिवानी एयरले रु ५५ लाख ५१ हजार ५३, गोरखा एयरको रु २० लाख ३५ हजार २९ रहेको छ ।
कस्मिक एयरले रु तीन करोड ४७ लाख ५८ हजार ७०, स्काइलाइन एयरवेजले रु सात लाख ८० हजार ४०० एयर काष्ठमण्डपले रु सात लाख ३८ हजार ४४७ र माउण्टेन एयरले रु छ लाख १० हजार ८३४, बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ताकेतापछि कर्णाली एयरले बक्यौता तिरेको छ । बक्यौता नतिर्ने अन्य एयरलाइन्सलाई कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको बक्यौता नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुनअनुसार सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल उपर हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार ती सञ्चालक तथा कम्पनीले भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सेवा लिन नपाउने जनाइएको छ ।
