काठमाडौं ।

बक्यौता नतिर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै बक्यौता नतिर्ने ७ वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । वर्षौँदेखि पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि कम्पनी प्रतिनिधिहरु प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएकाले उनिहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

प्राधिकरणले कारबाही गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीहरु नेकोन एयर, शिवानी एयर, गोरखा एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, स्काईलाईन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डपल रहेका छन् । यी ७ कम्पनीले ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेकोनका सञ्चालकहरु दीपमणी राजभण्डारी, मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ, दीपकराज कोइराला, रविन्द्र श्रेष्ठ, मृगेन्द्र जोशी र रविचन्द्रमान जोशीले ४ करोड ७२ लाख, २५ हजार ३५३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।  शिवानी एयरका सञ्चालक मणिन्द्रलाल रञ्जितकारले ५५ लाख ५१ हजार ५३ रुपैयाँ र गोरखा एयरका सञ्चालकहरु प्रज्वल श्रेष्ठ, डा.उज्वल श्रेष्ठ, गिन्नी बाबा श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले २० लाख ३५ हजार २९ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै माउन्टेन एयरका सञ्चालकहरु प्रज्ञानशमशेर जबरा, सिद्धिका राणा र शिवेन्द्र बहादुर बस्नेतले ६ लाख १० हजार ८३४ रुपैयाँ, कस्मिक एयरका सञ्चालक क्याप्टेन रविन्द्र प्रसाद प्रधानले ३ करोड ४७ लाख ५८ हजार ७० रुपैयाँ र स्काइलाइन एयरवेजका सञ्चालकहरु आंग छिरिङ शेर्पा, मिङमा दोर्जे शेर्पा, पेम्बा छिरिङ शेर्पा, तेञ्जिङ नोर्बु शेर्पा, यादब खरेल, बिक्रम पाँडे, केदारबहादुर प्रधानांग, उत्तम कृष्ण खरेलले ७ लाख ८० हजार ४०० रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेकोे छ।

त्यसैगरी एयर काष्ठमण्डपका सञ्चालकहरु प्रज्वल श्रेष्ठ, उज्लव श्रेष्ठ र हमाद अली जावोर (कतार)ले गरी ७ लाख ३८ हजार ४४७ रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ। २०७६ असोज ७ गते, २०७७ माघ २६ गते र २०७८ भदौ १२ गतेसम्म कम्पनीहरुलाई बक्यौता तिर्न आउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो । चैत ६ गते आइतबार अन्तिम पटक भन्दै प्राधिकरणले सूचना निकाली ७ दिनभित्र बक्यौता तिर्न समय दिएको छ ।

आफुले बक्यौता तिर्न नपर्ने भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई भनेको छ । तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्न नआए ती कम्पनीलाई भविष्यमा हवाई सेवासम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन भन्दै प्राधिकरणले सञ्चालकहरुको बैंक खातादेखि राहदानीसम्म रोक्का गरी चलअचल सम्पतिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने समेत चेतावनी दिएको छ।