काठमाण्डौं–माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको ‘समुद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोह’ लाई शनिबार दोलखाको गोगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागिपर्ने बताउनुभयो। 

सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको हो । ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगााडि बढाउने सरकारको उद्घोष छ। 

उहाँले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजनाको नामै लिएर ती आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ। 

यस्तै ७५० क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो। 

ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सुक्खायाममा जलाशयुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। 

‘जैविक इन्धनबाट विद्युत् निकाल्ने काम बन्द हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘पेट्रोल र डिजलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। बिजुलीबाट नै काम गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

पिपिएको प्रक्रिया अगााडि बढ्छ

लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पिपिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ । बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ।’ पिपिए हुन नसकेका कारण आयोजना निर्माणमा व्यवधान पैदा भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आफ्नै लगानी र मिहिनेतले बनेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पु¥याएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीले हालसम्म एक अर्ब युनिट बिजुली प्रवाह गरेको छ। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत असारमा उद्घाटन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले  परियोजनामा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अन्य परियोजनामा समेत ज्ञान तथा सीपको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। 

मधेस प्रदेशबाहेक सबैमा जलाशयुक्त आयोजनाः ऊर्जामन्त्री 

सो अवगसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

उहाँले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयभित्रै नतिजा प्राप्त हुने बताउनुभयो। सन्तुलित गुणस्तरीय भरपर्दो बिजुली र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै देशका लागि जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। 

मन्त्री भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो।

झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई कानूनी तवरबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी पनि दिनुभयो। 

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सांसद जीपछिरिङ लामाले जनतालाई सेवा दिने गरी नीति तय गरि आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल चीन जोड्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जनतासँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विशाल खड्काले जनयुद्धको समयमा माओवादीका तर्फबाट साथ र सहयोग पाएको आयोजनाले दोलखाली जनतालाई समेत फाइदा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजनाः घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराइने विश्वास दिलाउनुभयो। 

उहाँले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर परियोजना’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो।

विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’, आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र सीमामा भएको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको र लागतसमेत बढ्न गएको उहाँको भनाइ थियो। सुरुआती चरणमा ब्याजबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ८२ अर्ब पुगेको छ । 

रासस