काठमाण्डौं–नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ को ११ औँ संशोधन निर्माण व्यवसायीमैत्री नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघको २३ औँ साधारण सभाले पारित गरेको २२ बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त संशोधनमा महासंघको सहमतिको खाका बमोजिम एवं निर्माण व्यवसाय मैत्री नभएको खण्डमा कडाभन्दा कडा कदम चालि आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

यस्तैै महासंघले निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्याशित, असामान्य मुल्यबृद्धि भएकाले यस्तो मुल्यबृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्न र सर्व किसिमका ठेक्कामा मूल्यबृद्धि पाउने गरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मुल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्न पहल गर्ने जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोश्रो संशोधन सदनमा दर्ता रहेकोमा उक्त विधेयकका थुप्रै दफाहरु निर्माण मैत्री नभएको र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले लुम्विनी प्रदेश सरकारले दुईवटा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरि टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । महासंघले जिल्ला दररेट निर्धारण समिति वैज्ञानिक, व्यवहारिक र अधिकारसम्पन्न हुने गरि पुनरगठन गर्न पनि पहल गर्ने जनाएको छ ।