काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि लाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । 

प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित रहेपनि अपेक्षाकृत रुपमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताउनुभयो ।

‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठिक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाई थियो । सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट समेत विनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभ समेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।

’ उहाँले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
 

किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश

छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन  मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि वस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पूँजी जुटाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 

उद्योग  वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो  बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

उहाँले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठाउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिनुभयो । 
उहाँले उद्यमीलाई मात्र नभई किसाानलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राख्नुभयो । 

डा.कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव  दिनुभयो । 
छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।

भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति

अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ । 

सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी हुनुहुन्छ ।

५ सदस्यीय समितिलाई संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेट बक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने ।

समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ ।