केशव आचार्य

काठमाण्डौं । आम नागरिकको आवश्यक्ता थपिएसँगै राष्ट्रिय ऋणमा पनि बृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तसम्ममा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ खर्ब ८ अर्बले बढी हो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा ऋण थपिने क्रम बढेको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दो रूपमा छ । अहिले नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कूल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा अहिले हरेक नेपालीको टाउकामा ५६ हजार ८ सय ४२ ऋण पुगेको छ । विगत ६ वर्षको ऋण हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपालको ऋण ६ खर्ब २० अर्ब थियो । २०७३/०७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, २०७४/०७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब, २०७५/०७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र २०७७/०७८ मा भने १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । जुन नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो हो । भोलिका दिनमा सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने निश्चित् नै छ ।

 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कूल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा अहिले हरेक नेपालीको टाउकामा ५६ हजार ८ सय ४२ ऋण पुगेको छ । विगत ६ वर्षको ऋण हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । 

 नेपालमा पहिलो पटक दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बन्दा मुलुकको राष्ट्र ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब थियो । आन्तरिक कलहका कारण ३ वर्षको आसपासमा मुलुकको बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, सन् २०२४ सम्ममा जिडिपीको ५७.१२ प्रतिशत पुग्ने अनुमानमा सोही सरकार बाहिरिदा यो ऋण बढेर १७ खर्ब पुग्यो । आमनागरिकले आश गरेको दुईतिहाइको सरकारले नै ८ खर्ब ४३ अर्बको ऋणलाई बढाएर ३ बर्षको हाराहारीमा १७ अर्ब पुर्याइदियो ।

ऋण वास्तवमा ऋण नै हो, जुन साँहु ब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा नेपालले तिर्नु पर्छ ।  ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस व्यहोर्दै आएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दैगएको छ । आउँदा दिनमा पनि झन् कठिन बन्दै जाने देखिन्छ । 

विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चका सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ मा यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा १ लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

 यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरीबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपाल गरीबीको सूचकांकमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेशा कृषि रहेको छ । कृषि केबल जीविको पार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आय बल्ल १ हजार डलरबाट उक्लिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम प्रतिव्यक्ति आय हो । 

विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चका सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ मा यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा १ लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको जालो हट्न सकिरहेको छैन । उनीहरु मानव जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनु पर्ने बाध्यताभित्र रहेका छन् । यसलाई तोड्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समष्टिगत आर्थिक विकासको गति तीव्र बन्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास आवश्यक हुन्छ ।

 नेपाली समाज लामो समयदेखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभावको सिकार भएको छ । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो । तर, जनतालाई जनताकै छोराले शासन गर्ने प्रणालीले जनतालाई खुशि दिन सकेन ।

 नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै हुने खाने र हुँदा खाने वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । हुनेखाने वर्गले अरूलाई अघि बढ्न नदिई हरेक गतिविधिमा आफैं अग्रसर हुने प्रणालीको विकास गराए । अगाडि बढेको हुनेखाने वर्गले पछाडि परेको वर्गलाई सधैं पछाडि नै पारिरह्यो । हुनेखाने वर्गले सबै स्रोतमा आफ्नो पकड कायम गरेकाले अन्यलाई स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याउनै दिएनन् । 

ऋण उपयोग गरिने प्रशस्त सम्भावित ठाउँहरु पनि नभएका होइनन् । स्रोत साधनहरु हाम्रै अगाडि खेर गइरहँदा हामी मुख दर्शक बन्यौं । सरकारले यसलाई देखेन । लगानीको क्षेत्र र सम्भावनाको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान नै गरिएन । भएका स्रोत साधनहरुलाई सदुपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिइएन । आम नेपाली जवान श्रम बेच्न विदेशिय आज उनीहरुकै रेमिट्यान्सले मुलुकको आयात धानिरहेको छ । 

देशको यो गरीबी र असमानताको जर्जर अवस्थामा वर्षौनी थपिदै गएको ऋणभारले विद्यमान स्रोतसाधनहरु पनि बेचिदै जाने अवस्थामा पुगेका छन् । लिएको ऋण उत्पादनमा लागेको छैन । यो नेपालका लागि बालुवामा पानी खन्याए सरह बनेको छ । जसले सीमित धनीलाई धनी बनाउँदै लगेको छ भने गरीबलाई थप गरीबी तिरै धकेलिरहेको छ ।