६ मंसिर, २०८१ बिहिबार
05:17:37 PM
३० फागुन, २०७८
आठ परिच्छेद, ४५ धारा रहेको विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, बीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश नं १,
प्रदेश नं १ सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ प्रदेशसभामा सोमबार दर्ता गरेको छ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा रेडियो, टिभी, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका सबैलाई एकीकृत ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
आठ परिच्छेद, ४५ धारा रहेको विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, बीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवं विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तोकिए बमोजिम विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी प्रदेशबाटै पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
