काठमाडौँ,

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

भ्रमण भिसामा गएर उतै बस्ने तथा त्यस्ता व्यक्ति विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका घटना सार्वजनकि भएपछि सरकारले भ्रमणमा जाने व्यक्तिको हकमा कडाइ गर्न थालेको हो । उक्त समस्या समाधानका लागि केही अघि कार्यदल बनी आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिइएको छ । 

गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको र उक्त कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयन नआउञ्जेलसम्मका लागि विहिबारको सचिवस्तरीय निर्णयले १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको 

भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका उपायका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको र उक्त कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयन नआउञ्जेलसम्मका लागि विहिबारको सचिवस्तरीय निर्णयले १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो ।

अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा खाडी मुलुकभन्दा बाहिर जाँदा कम्तीमा एकपटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्ति, न्यूनतमा माध्यमिक तहको शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएका वा उच्च शिक्षा हासिल भएका व्यक्तिको हकमा भिजिट भिसाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

पत्रानुसार अङ्ग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञान भएका र एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा आमन्त्रणमा जाने एवं वैदेशिक रोजगारमा रहेकाका नातेदार, गन्तव्य मुलुकमा रहेको दूतावास वा नियोगबाट प्रमाणित कागजात भएका, सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने सरकारी प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पनि भिजिट भिसाका लागि योग्य हुनेछन् ।

नेपालमा सामान आयात/निर्यातमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालक, व्यवसायी र तिनका एकाघरका सदस्य, कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाको नेतृत्व गर्ने वा सोही प्रयोजनमा सदस्य वा कर्मचारीको समूह बनाई खाडी तथा मलेसिया भ्रमणमा जान विभागबाट पूर्वस्वीकृति भएका व्यक्ति, ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा आधारित भ्रमण सकिएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता भएका (खाडी र मलेसियाका लागि अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति भएको) व्यक्ति पनि जान सक्नेछन् ।

यस्तै वार्षिक न्यूनतम रु पाँच लाख करयोग्य आय भएका र सोको आधा रकम बैंंक खातामा बचत भएका, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधि (कर्मचारी तथा एकाघरका सदस्य), वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवद्र्धनमा जाने व्यवसायी (सञ्चालक, प्रतिनिधि वा एकाघरका सदस्य), नेपाली दूतावासको सिफारिसबमोजिम बिरामी कुुरुवा, रेखदेखमा जाने तीन पुस्ताभित्रका सदस्यका हकमा पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

खाडी, मलेसिया, अफ्रिकी मुलुक र जोखिममा भएका मुलुकको भ्रमणमा जाने खेलाडी, कलाकारको हकमा आधिकारिक निमन्त्रण वा प्रायोजनपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । 

बिरामी कुुरुवा वा बिरामीको रेखदेखमा जाने तीन पुस्ताभित्रका सदस्य वा सो मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिको हकमा भने अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्रै भिसा वा हवाई टिकटको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी सूचित गर्न विभागलाई गृह मन्त्रालयले भनेको छ । 

माथि उल्लिखित बुँदाको कार्यान्वयनमा द्विविधा भएमा अध्यागमन कार्यालय प्रमुखले विभागका महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।