१० मंसिर, २०८१ सोमबार

04:06:17 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

नागरिकता, भिजिट भिसा समस्या हटाउन महिला सांसदको माग

२२ फागुन, २०७८

नागरिकता, भिजिट भिसा समस्या हटाउन महिला सांसदको माग

काठमाडौँ, 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग महिला सांसदले नागरिकता र भिजिट भिसालगायतका विषयमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

नेपाली कांग्रेसकी सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सांसद रङ्गमती शाही, विन्दा पाण्डे, विमला राई पौडेल र विना श्रेष्ठले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटी नागरिकता, भिजिट भिसालगायतका विषय देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि पहल आग्रह गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा एमाले सांसद पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिबाट संसद्मा गइसकेकाले पारित गर्ने अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । वैवाहिक अङ्गीकृतबाहेकका विषयमा सहमति बनेकाले पास गरेर कानून बनाउँदा उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी विषयले उमेर पुगेका पनि बैंक खाता खोल्न, पढ्न, विद्यालयमा भर्ना हुन र रोजगारीका लागि आवेदन दिन पनि समस्या भएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिई दिन गृहमन्त्रीलाई उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा संविधानसँग बाझिने विषयवस्तु समेटिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

पछिल्ला बलात्कार प्रकरणमा पीडित बालिकामाथि बढी प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै रोक्न पहल गरिदिन पनि उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी र समानुपातिक आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने व्यवस्था दलहरूबाट हुनुपर्ने विषय पनि सो अवसरमा उठाउनुभएको थियो ।

म्यादी प्रहरी र निर्वाचन गर्ने कर्मचारी पनि ५० प्रतिशत महिला घटाउने विषयमा पनि उहाँहरुले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सो अवसरमा कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले अपराधमा ‘जेन्डर’ जोडिन नहुने बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलालाई पालिकाका उपप्रमुखमा मात्र होइन प्रमुखमा पनि निश्चित कोटा छुट्याउनुपर्ने तथा वडा अध्यक्षमा महिलाको सङ्ख्या कम रहेकाले बढाउने पहल पनि सरकारबाट हुनपर्छ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले महिला सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।