काठमाडौं
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको सङ्घर्षको क्रममा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने उपायको खोजी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्नुका साथै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पुग्ने अवस्थामा देखिएकाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो ।

“संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि देश दुर्घटनाबाट बचेको छ, संविधान बचेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धन बच्ने त खासै ठूलो कुरा रहेन, मुलुक प्रतिगामीको हातमा जानबाट बचेको छ, यसले कानूनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ, एमसिसी अनुमोदन भएपछि म निकै खुसी छु ।”

एमसिसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले सुरुदेखि नै निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको प्रचण्डले बताउनुभयो । “एमसिसी अनुमोदन नहुँदा सरकार परिवर्तन मात्र नभई प्राप्त उपलब्धि नै उल्टने खतरा थियो, गठबन्धन तोड्दै नयाँ समीकरण बनाउने तयारी अगाडि बढेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त उपलब्धिलाई दुर्घटना हुन नदिन उपायको खोजी गर्नुपर्यो ।”

एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुर्याउँछु भनेर आफूले पहल गर्दा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाइएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसिसीकै कारण मुलुक, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था देखिएपछि यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

एमसिसीलाई लिएर अर्को गठबन्धन बन्ने स्थिति देखिएपछि एमसिसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उपायको खोजीमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव डा अर्जुनबहादुर थापासँग छलफल गरिएको समेत प्रचण्डले बताउनुभयो ।

“डा थापा र बेलायतमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ सूर्यप्रसाद सुवेदीलगायत नेपालमै रहेका केही कानुनविद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा कानुनी मान्यता पाउने जानकारी गराउनुभयो, त्यसपछि म विस्वस्त भएँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
 
व्याख्यात्मक घोषणालाई समेत केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले हल्का रुपमा लिएको विषयप्रति लक्षित गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्झौता र घोषणा पत्र एकसाथ अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो ।

“व्याख्यात्मक घोषणा, सङ्कल्प प्रस्ताव समान्य विषय होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित विधि हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट नेपाली समाज विभाजित हुनबाट रोकिएको छ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।”
एमसिसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले नेकपा कालमै आफूले सङ्कल्प प्रस्तावसहित अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेको भए पनि त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि राखेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेस यसमा सहमत थियो, तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौताको एक अक्षर पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि संसद् विघटन के के भयो ?”