काठमाण्डौं

नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सी (क्रिप्टो) लाई कानूनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताउनुभयो । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो बताउनु भएको हो । 

उहाँले भन्नु भयो, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं।’

समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिदैं आएको छ। समितिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ ।

यस्तै कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परिक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटक-पटक परिवर्तन हुदाँ व्यावसायिलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’

समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।