नेपाल विजनेश समाचारदाता,
काठमाडौँ,
गृह मन्त्रालयले 'सुरक्षाका लागि विकास र विकासका लागि सुरक्षा'को अबधारणासहित गृहप्रशासन सुधार योजना २०७८ अघि बढाएको छ । रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा योजना अन्तरगत यसपटक उक्त योजना अघि सारिएको गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र कारागार व्यवस्थापन विभागले स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको, अझै पनि सयौं प्रहरी चौकीहरू जीर्ण संरचनामा बसिरहेको, बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न समेत कठिन भएको जानकारी गराएको थियो ।

बुधबारको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक उक्त अवधारणाबारे जानकारी गराउँदै सचिव पाण्डेले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण, प्रहरी कार्यालयका लागि सुरक्षित कार्यालय भवन एवं स्तरीय बन्दोवस्तीका सामानको व्यवस्था, कारागारका कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाका साथै उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने व्यवस्था, सबै नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सुरक्षित र व्यवस्थित अध्यागन प्रणालीको विकासका लागि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट सहयोग आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग रहने आश्वासन प्राप्त भएको छ ।  

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासन सुधार योजनामार्फत रुपान्तरणकारी कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले गृहसचिवबाट प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी प्रशासन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, विभागका महानिर्देशकहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । 

गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको तर्फबाट एकीकृत प्रगति विवरणको प्रस्तुति मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा भीष्मकुमार भूसालले गर्नुभएको थियो । सो क्रममा कतिपय निकायले पूँजीगत खर्चतर्फ उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

समीक्षाको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र कारागार व्यवस्थापन विभागले स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको, अझै पनि सयौं प्रहरी चौकीहरू जीर्ण संरचनामा बसिरहेको, बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न समेत कठिन भएको जानकारी गराएको थियो । 

बैठकमा दायित्व सिर्जना भैसकेका निर्माणाधीन संरचनाको समेत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको, बिओपीका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको, निर्माणाधिन कारागार भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको, कैदीबन्दीलाई न्यूनतम मापदण्डका सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन भएको जानकारी गराइएको थियो ।  बैठकले सुधार योजनालाई प्रभावकारी रुमपा अघि बढाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।