काठमाण्डौं

सत्तारुढ दलकै सांसदको विरोधकाबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कम्प्याक्टलाई सरकारले संसदमा टेबल गर्यो । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित नभएपछि उक्त प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्नुभएको हो ।  

कार्की एमसीए कम्प्याक्टमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता समेत हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरु समेत उठेर नारावाजी गरे । प्रतिनिधिसभामा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले विरोधमा नारावाजी लगाएका थिए । 

एमसीसी सम्झौता सदनमा टेवल गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सो सम्झौताले नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यापारमा सहज हुने बताउनुभयो । एमसीसी अनुदानबाट प्राप्त सहयोगले ५ वर्षभित्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले सबै नेपालीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एमसीसी टेबल हुन अघि बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसदमा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानूनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलकाबीचमा सहमति नभई कसरी टेबुल भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरित भएको र नेपालको हित विपरितको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समकक्षबीच भएको सहमति होइन । एमसीसी सदनबाट पास गर्ने होइन। पहिले पनि त अमेरिकाबाट सहयोग आएको थियो, त्यो किन सदनबाट पास भएन रु र यो किन हुँदै छ रु देशलाई पैसासँग साट्न सकिदैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । जसरी आफ्नो देशको हितमा एमसीसी छैन भनेर श्रृलंकाले खारेज गर्यो त्यसरी नै हामीले पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’

उहाँका अनुसार राष्ट्र र देशभन्दा ठूलो अरु केहि छैन । आफ्नो आवाज नेपाली जनताको रहेको उहाँको भनाई छ। ‘घरमा आगो निभाएर नेपाली जनताले सडकमा आगो बालेका छन् । यो आवाज पार्टीको होइन, जनताको माग हो’, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले एमसीसीलाई टेबल होइन, सूचीबाटै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । 

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्झौता टेबल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । बैठकमा एमाले सांसदले गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

भिडियो सहित