काठमाण्डौं
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी सदनबाट पारित गरेको थियो । 

आवश्यक विकास नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्व सहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारे कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन नभई सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् यो सम्झौताका अगाडि नेपालका ऐन कानुन निष्प्रभावी हुनेछ । शंकाको अर्को घेरा कहाँनेर छ भने दुई मुलुकबीच हुने सन्धिसरह आर्थिक अनुदानको विषयलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कुरा किन राखियो ? यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्र चर्काचर्की भएको देखिन्छ ।  

२०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो ।

यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने प्रावधान राखिएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । 

एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ । ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युतको उपलब्धता र दिगोपनामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने ३ सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसका अतिरिक्त यसले तीन वटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारे कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन नभई सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् यो सम्झौताका अगाडि नेपालका ऐन कानुन निष्प्रभावी हुनेछ । शंकाको अर्को घेरा कहाँनेर छ भने दुई मुलुकबीच हुने सन्धिसरह आर्थिक अनुदानको विषयलाई संसदबाटै​ पास गर्नुपर्ने कुरा किन राखियो ? यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्र चर्काचर्की भएको देखिन्छ ।  

यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्यांक संकलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गरिनेछ । 

एमसीसीलाई आधिकारिक बनाउन संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ । यसअघि नै संसदीय अनुमोदनका लागि सरकारले पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई संसदमा टेबुल हुन  दिनुभएको थिएन रोकेर राख्नु भएको थियो । सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव उहाँबाट अड्किएको थियो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको दोष सभामुखलाई लगाउँदै आइएको छ ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा र सरकारभित्रै ठूलो विवाद देखिएको छ । नेकपाको स्थायी समिति बैठकभित्रसमेत यो बहसको विषय बनेको छ । बैठकमा एमसीसी र इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी एउटै हो वा एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो वा यी फरकफरक हुन् भन्नेमा बहस चर्काचर्की परिरहेकै छ । २०१९ मा आएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र २००४ देखि जारी एमसीसी एउटै होइनन् भन्ने मत जति बलियो छ, त्यस्तै एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो भन्नेहरू पनि सत्तारुढ दलभित्र त्यति कमजोर छैनन् । 

एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व भएको सरकार पक्षले बताइरहेको छ । करिब ९ वर्षको तयारीसहित कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आउँदा यसको तिब्र विरोध हुनु राम्रो नभएको सरकारको जिकिर छ । प्रस्ताव देशको विकासका लागि भएकोले यसको अनुमोदन हुनुपर्छ, यो निशर्त अनुदान सहयोग हो भनी सरकार र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले बताइरहेका छन् ।

नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा समेत एमसीसीले विवाद निम्त्याएको छ । हालैको उदाहरण श्रीलंकामा देखियो । श्रीलंकाले एमसीसीअन्तर्गतको विकास अनुदान तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय ग¥यो ।