काठमाण्डौं
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक (डीजी) राजकुमार क्षेत्रीलाई प्राधिकरणले दिएको अनिवार्य अवकासको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्राधिकरणमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएका क्षेत्री आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो ।

सर्वोच्चले रिटमा माग भएको आदेश किन दिनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीसँग १५ दिनको समय राखेर जवाफ मागेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ९ फागुनका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ । छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म भने प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारीले महानिर्देशकको हैसियतमा काम गर्न पाउनु हुने छैन  ।