कर्णाली प्रदेश
आजभोली देशभर बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५२ लाख ५० हजार बराबर पुगेको छ । कूल ग्राहक संख्यामध्ये  प्राधिकरणको मात्रै ग्राहक सङ्ख्या ४७ लाख बराबर पुगेको छ । यसैगरी सामुदायिक ग्राहकको संख्या पाँच लाख ५० हजार बराबर पुगेको छ । ग्राहकको संख्यामा उलेख्य बृद्धि भएपनि मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझैपनि केन्द्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्यामा १ लाख १२ हजार थप भएको छ । गत असार मसान्तमा कूल ग्राहक सङ्ख्या ५१ लाखको हाराहारीमा थियो । विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गएको छ । देशभर पछिल्लो विवरणअनुसार झन्डै ९२ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुलीको सेवा पुगेको छ । यसबाट क्रमशः सरकारले अपेक्षा गरेको उज्यालो नेपालको सपना क्रमशः साकार हुने क्रममा पुगेको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दुई वर्षमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । ती जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि थप  २५ अर्ब खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा बिजुलीको उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्याका अलावा विद्युत् खपतसमेत वृद्धि भएको र पछिल्लो छ महिनामा देशभर थप ३ सय मेगावाट थप बिजुली खपत भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा बिजुलीको उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्याका अलावा विद्युत् खपतसमेत वृद्धि भएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत पुस मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट पुगेको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा देशभर थप ३ सय मेगावाट थप बिजुली खपत भएको छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल २ हजार १३२ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध छ । प्राधिकरणको यस अवधिमा कूल ४२.५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति ४७.३८ प्रतिशत छ । तर यो लक्ष्यभन्दा कम हो । प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा ६४.३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ५९.६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका कारण रणनीतिक महत्वका योजना तथा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । रूख कटानी, जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रबन्धका कारण पनि काममा समस्या भएको घिसिङले बताउनु भएको छ ।